.gif)
(1).gif)
(2).gif)
.jpg)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको विध्वंशका क्रममा क्षति व्यहोरेका निजी क्षेत्रलाई राहात हुने गरी विभिन्न प्याकेजहरु घोषणा गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक सर्कुलर जारी गर्दै आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई राहात हुने गरी विभिन्न स्किम कार्यान्वयनमा ल्याउन भनेको हो ।
यी स्किमहरुमा कर्जाको पुनरतालिकीकरण, पुनरसंरचनादेखि न्यून ब्याजदरमा ऋण, पेरोल प्रोटेक्सन स्किम र ब्याज अनुदान लगायतका विषयहरु समेटिएका छन् ।
(1).gif)
एकीकृत निर्देशन संसोधन गरी केन्द्रीय बैंकबाट भएका राहातका व्यवस्था यस्ता छन् :
कर्जाको पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना
जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, प्रतिष्ठान तथा अन्य ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा ऋणीको अनुरोधमा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्रभावको यकिन गरी देहायका शर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सक्ने छुट दिइएको छ।
(१) यस्तो पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना २०८२ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ ।
(२) उपर्युक्तबमोजिम पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ ।
जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष प्रभावित ऋणी संस्थासँग Forward/Backward Linkage भएका ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्रभावको यकिन गरी ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत रकम असुल उपर गरी देहायका शर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सक्नेछन्ः
(१) यस्तो पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना ऋणीको अनुरोधमा २०८२ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ ।
(२) उपर्युक्त बमोजिम पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।
(2).gif)
तातोपानी र रसुवाको बाढीबाट प्रभावितलाई पनि राहात
रसुवा र तातोपानी भन्सार नाकामा प्राकृतिक प्रकोपका कारण पछिल्लो दिनमा देखिएको अवरोधबाट प्रभावित कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले व्यवसायमा परेको प्रभावको यकिन गरी देहायका शर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सक्नेछन्ः
(१) यस्तो पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना २०८२ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ ।
(२) उपर्युक्त बमोजिम पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।
आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष प्रभावितलाई ०.५% प्रिमियममै लोन
जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित उद्योग/व्यवसाय पुनस्र्थापना गरी सञ्चालन गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा व्यवसाय सञ्चालनमा आउन लाग्ने समयसम्मका लागि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो आधार दरमा बढीमा ०.५ (शून्य दशमलब पाँच) प्रतिशत विन्दु प्रिमियममात्र थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ ।
यसरी प्रवाह भएको कर्जाको स्वपुँजी अनुपात (Debt to Equity Ratio) ८०ः२० भन्दा बढी भएमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई १ वर्ष छुट दिइएको छ ।
पेरोल प्रोटेक्सन स्किममा न्यून ब्याजदर र अनुदान
जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिमा कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्न रोजगारदाता संस्था/प्रतिष्ठानले Payroll Protection Scheme ल्याई बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत् पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन कर्जा माग गरेमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा आधारदरमा बढीमा ०.५० (शून्य दशमलब पाँच) प्रतिशत विन्दु मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ ।
यस प्रकारको कर्जा एक वर्ष वा संस्था सञ्चालनमा आउन लाग्ने अवधिमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त अवधिसम्मका लागि मात्र प्रवाह गर्नुपर्ने भनिएको छ । यसरी प्रवाह भएको कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमा छ महिनासम्मका लागि २ (दुई) प्रतिशत ब्याजदर नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त हुने व्यवस्था समेत गरिएको छ । यस्तो अनुदान नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएपश्चात ऋणीलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
यस्तो कर्जाका लागि सम्बन्धित रोजगारदाता संस्थाले २०८२ पुस मसान्तभित्रमा निवेदन दिनुपर्ने समेत सर्कुलरमा उल्लेख छ ।
१०० महिलालाई रोजगारी दिनेलाई छुट्टै राहात
केन्द्रीय बैंकले कम्तिमा १०० जना महिलालाई रोजगारी प्रदान गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी कुल उत्पादनको कम्तिमा २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधारदरमा बढीमा १ प्रतिशत विन्दु प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्नसक्ने सुविधा समेत दिइएको छ ।
.png)
.gif)
(1).jpg)
