सेबोन काममा जुट्योः सोलु हाइड्रोलाई रु. २ अर्बको आईपीओ निश्कासन स्वीकृति, पूँजीको २०% भन्दा कम ल्याउनेले नपाउने

काठमाण्डौ । कर्मचारीको निकै लामो आन्दोलनका कारण रोकिएको आईपीओ निश्कासन प्रक्रिया पुनः अगाडि बढेको छ ।  

नेपाल धितोपत्र बोर्डले आईपीओ निश्कासनका लागि अन्तिम स्वीकृतिको पर्खाईमा रहेकामध्ये कर्मचारीको आन्दोलनअघि नै लगभग टुंगो लागिसकेको सोलु हाइड्रोपावर लिमीटेडलाई २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निश्कासनको स्वीकृति दिएको हो । 

यो हाइड्रोपावर कम्पनीले चुक्तापूँजीको २० प्रतिशतले हुन आउने रु. १०० दरका २ करोड कित्ता साधारण सेयरको प्राथमिक निश्कासनको स्वीकृति पाएको हो ।  

यो कम्पनीको कुल चुक्तापूँजी १० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यो कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीय र सर्वसाधारणलाई गरी कुल २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निश्कासन गर्नेछ ।  

आईपीओ निश्कासनको प्रक्रियामा नवील इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ र हिमालयन क्यापिटल लिमीटेडले बिक्री प्रबन्धकको काम गरिरहेका छन् ।  

अर्थमन्त्रालयको एउटा पत्रका कारण सेबोनका कर्मचारीहरु दैनिक कामकाज ठप्प पारी ४८ दिनसम्म आन्दोलनमा थिए । उनीहरुसँग अर्थमन्त्रालयमा सहमति भएसँगै आइतबारदेखि काममा फर्किएका थिए । यसरी सेबोन खुलेको तीन दिनमै सोलु हाइड्रोले आईपीओ निश्कासनको स्वीकृति पाएको हो ।  

अब बाँकी योग्य र सबै प्रक्रिया पूरा गरेका अन्य कम्पनीहरुको आईपीओ समेत धमाधम स्वीकृत गरिने धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ । यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया पुनः सुरुवात भइसकेको छ ।  

पूँजीको २० प्रतिशत कमलाई स्वीकृति नदिइने

यसैबीच, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको रुपमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठले पद बहाली गरेपछि उनले चुक्तापूँजीको २० प्रतिशतभन्दा कम आईपीओ जारी गर्न खोज्ने कम्पनीहरुको सेयर निश्कासन प्रक्रिया स्वीकार गर्ने गरेका छैनन् । कम कित्ता हुँदा भोलि दोश्रो बजारमा सूचीकृत हुने क्रममा चलखेल हुने निश्कर्षसहित उनले कम्तीमा २० प्रतिशत आईपीओ निश्कासन गर्नैपर्ने नियमलाई पछ्याउनैपर्ने अडान लिने गरेका छन् । 

मातहतका कर्मचारीलाई उनको प्रष्ट निर्देशन छ- 'चुक्तापूँजीको २० प्रतिशतभन्दा कम आईपीओ जारी गर्न खोज्ने कम्पनीहरुलाई इञ्जोय नै नगर्नुस् । कम कित्ता हुँदा भोलि बजारमा निश्चित समूहले खेल्छन् र साधारण लगानीकर्ता ठगिन्छन् । त्यसकारण जस्तोसुकै र जत्रोसुकै कम्पनी आए पनि आईपीओ ल्याउँदा कम्तीमा २० प्रतिशत हुनैपर्छ ।'  

अध्यक्ष श्रेष्ठले केही समयअघि एउटा पर्यटन समूहसँग सम्बद्ध कम्पनीको आईपीओ समेत २० प्रतिशत नहुँदा प्रक्रिया नै रोकिदिएका थिए । पछि सो कम्पनी पुनः विशेष साधारणसभा बोलाएर चुक्तापूँजीको २० प्रतिशत आईपीओ जारी गर्ने निर्णयसहित बोर्ड आएपछि मात्र स्वीकृति पाएको थियो ।  

त्यसो त सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठले अहिले पनि ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका र वित्तीय अवस्था कमजोर भएका कम्पनीहरुलाई आईपीओ कुनै दवाब वा प्रभावमा परेर दिन नहुने पक्षमा अडिग देखिएका छन् ।  

'अध्यक्ष ज्यूले आन्दोलनपछि कार्यालय खुलेलगत्तैका छलफलमा समेत कसैको प्रभाव वा दवाबमा परेर वित्तीय रुपमा कमजोर कम्पनीलाई आईपीओ दिन नसकिने अडान पुनः प्रष्ट राख्नुभएको छ ।' सेबोनका कर्मचारीहरुले मंगलबार बिजशालासँग भने- 'जेन्यून कम्पनीको आईपीओ भने फटाफट अगाडि बढाउन उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ । यस्तै आईपीओको बाढी नै ल्याएर सप्लाई बढाई दोश्रो बजार तहसनहस पार्ने पक्षमा पनि अध्यक्ष ज्यू देखिनु भएको छैन ।'