सर्वोच्चको फैसलाः हितेन्द्रदेवलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनःस्थापना, कुलमान घिसिङको प्रस्ताव पूर्वाग्रही ठहर

काठमाण्डौ । नेपालको न्यायिक इतिहासमा एक महत्वपूर्ण फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनईए) का पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ ।  

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार यो आदेश जारी गर्दै शाक्यलाई पूर्ववत् रूपमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा पुनःस्थापित गर्न निर्देशन दिएको हो ।  

यो फैसलाले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मन्त्री कुलमान घिसिङले गरेको प्रस्तावलाई पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण ठहर गर्दै सरकारी निर्णय प्रक्रियामा स्वच्छता र न्यायसंगतताको महत्वलाई जोड दिएको छ ।

गत असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउँदै जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा ऊर्जा विशेषज्ञ पद सिर्जना गरी सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो प्रस्ताव ऊर्जामन्त्रीका रूपमा कुलमान घिसिङले नै मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । घिसिङले मन्त्री पदको शपथ लिएपछि बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै यो निर्णय भएको थियो, जसलाई शाक्यले चुनौती दिँदै कात्तिक २१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा शाक्यले आफ्नो पद प्राधिकरणमै कायम रहनुपर्ने माग गरेका थिए ।

अदालतले यो निर्णयलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ र कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रक्रिया तथा आधारहरूको उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, 'नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई सो पदबाट हटाउनु पर्दा सोबमोजिमको कुनै पनि प्रक्रिया अबलम्बन नगरी उक्त पदबाट हटाएको देखिँदा निजलाई सो पदबाट हटाउने विपक्षी विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो । त्यस्तो प्रस्तावमा आधारित भई गरेको निर्णय तथा कामकारबाहीलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित निर्णय भनी मान्न मिलेन । मिसिलको मुहारबाटै स्वेच्छाचारी देखिएका यस्ता निर्णय तथा कामकारबाहीहरू कानुन र न्यायको रोहमा कायम रहन सक्ने देखिएन ।'

यो फैसला नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा एक महत्वपूर्ण मोड हुन सक्छ । कुलमान घिसिङलाई नेपालमा 'लोडसेडिङ अन्त्यकर्ता' का रूपमा चिनिन्छ, जसले २०७३ मा एनईएको कार्यकारी निर्देशक हुँदा लोडसेडिङलाई नियन्त्रणमा ल्याएका थिए । तर, मन्त्री बनेपछि उनको पहिलो कदम नै शाक्यलाई हटाउने हुनुले राजनीतिक प्रतिशोधको आशंका उब्जाएको थियो । शाक्य पनि एनईएमा लामो अनुभव भएका इन्जिनियर हुन्, जसले प्राधिकरणमा विभिन्न पदहरू सम्हालेका थिए । यो घटनाले सरकारी नियुक्ति र सरुवामा व्यक्तिगत पूर्वाग्रह वा राजनीतिक दबाबको प्रभावलाई उजागर गरेको छ ।

विश्लेषण गर्दा यो फैसलाले नेपालको प्रशासनिक सुशासनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । सरकारी पदहरूमा नियुक्ति वा हटाउने प्रक्रिया कानुनी आधारमा हुनुपर्ने सिद्धान्तलाई यसले मजबुत बनाएको छ । यदि मन्त्रीहरूले व्यक्तिगत रिसिबी वा पूर्वाग्रहबाट निर्णय लिन्छन् भने त्यसले संस्थागत स्थिरता र कर्मचारीहरूको मनोबलमा नकारात्मक असर पार्छ । एनईए जस्तो महत्वपूर्ण संस्था, जसले देशको ऊर्जा आपूर्ति र विकासमा केन्द्रीय भूमिका खेल्छ, यसमा बारम्बार हुने पद परिवर्तनले परियोजनाहरूमा ढिलाइ र अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ । उदाहरणका लागि, नेपालमा ऊर्जा उत्पादन र वितरणमा भइरहेका चुनौतीहरू (जस्तैः हाइड्रोपावर परियोजनाहरूको ढिलाइ) मा नेतृत्वको स्थिरताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

यसबाहेक, यो फैसलाले मन्त्रिपरिषद् निर्णयहरूमा न्यायिक हस्तक्षेपको सीमालाई पनि स्पष्ट गरेको छ । अदालतले 'स्वेच्छाचारी' निर्णयहरूलाई कानुनको रोहमा कायम नराख्ने भनेर जोड दिएको छ, जसले आगामी दिनमा सरकारी अधिकारीहरूलाई बढी जिम्मेवार बनाउन सक्छ । राजनीतिक रूपमा हेर्दा, यो कुलमान घिसिङको छविमा एक धक्का हुन सक्छ, किनकि उनलाई 'रिफर्मर' का रूपमा हेरिन्छ तर यो घटनाले उनको निर्णय प्रक्रियामा प्रश्न उठाएको छ । शाक्यको पुनःस्थापनाले एनईएमा नयाँ ऊर्जा थप्न सक्छ, तर यसले मन्त्री र कार्यकारी निर्देशकबीचको सम्बन्धमा तनाव सिर्जना गर्न पनि सक्छ ।