अब ऋणीले बैंकलाई प्रत्येक वर्ष कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य पेश गर्नु नपर्ने

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीसँग प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूपमा कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गराउनुपर्ने अभ्यासमा लचक व्यवस्था गरेको छ ।  

केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाममा सर्कुलर जारी गर्दै कर्जा प्रवाह र निरन्तरतासम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरेको हो।

संशोधित निर्देशनअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको वास्तविक आय (Gross Income), नियमित खर्च, कर तिर्नुपर्ने दायित्व तथा कर्जा वहन क्षमता (Debt Service to Gross Income Ratio) को आधारमा कर्जा मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ। यसका लागि कर चुक्ता प्रमाणपत्रलाई मात्र अनिवार्य कागजातका रूपमा माग्नुपर्ने बाध्यता हटाइएको राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।

यससँगै अब ऋणीले कर्जा लिने बेलामा बुझाएको करसम्बन्धी विवरण, तलब प्रमाण, TDS वा VAT रिटर्न, बैंक कारोबार विवरण तथा आय स्रोत पुष्टि हुने अन्य वैकल्पिक कागजातका आधारमा पनि बैंकहरूले कर्जा नवीकरण र निरन्तरता दिन सक्ने भएका छन्। तर कर तिर्नुपर्ने दायित्वलाई बेवास्ता गरी कर्जा दिन भने नपाइने व्यवस्था कायमै छ।

राष्ट्र बैंकले तोकिएको कर्जा वहन क्षमताभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको खण्डमा त्यस्ता कर्जालाई ‘वाचलिस्ट’ (Watch List) मा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। यसले आय अस्पष्ट रहेका वा कर दायित्व स्पष्ट नदेखिने ऋणीलाई सहजै कर्जा दिने प्रवृत्तिमा रोक लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।

विज्ञहरूका अनुसार नयाँ व्यवस्थाको उद्देश्य कर चुक्ता प्रमाणपत्रकै कारण कर्जा प्रक्रिया अवरुद्ध नहोस्, तर कर दायित्व समेटेर मात्र कर्जा प्रवाह होस् भन्ने रहेको छ। यसले औपचारिक आय भएका तर कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्रत्येक वर्ष पेश गर्न नसक्ने ऋणीलाई राहत दिनेछ भने कर छल्ने प्रवृत्तिलाई भने संरक्षण नगर्ने उनीहरूको भनाइ छ।