शंकास्पद कारोबारमा ३०% को वृद्धि, नेपाललाई एफएटिएफको ग्रे लिस्टबाट निकाल्ने प्रयास प्रभावकारी बन्दै

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) ले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ (सन् २०२४/२५) को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । 

यो प्रतिवेदनले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण तथा आमविनाशका हातहतियार निर्माणमा हुने वित्तीय लगानी निवारण (एएमएल/सीएफटी/सीपीएफ) सम्बन्धी इकाईका नीतिगत तथा सञ्चालनगत कार्यहरूको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिवेदनमा इकाईले प्राप्त गरेका प्रतिवेदनहरूको विश्लेषण, प्रेषित तथ्याङ्क, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र आगामी रणनीतिक प्राथमिकताहरू समेटिएका छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा इकाईले सूचनाको सुरक्षा, गोपनीयता तथा प्रयोगसम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गरेको छ । साथै, goAML अपरेशनल गाइडलाइन्स जारी तथा अद्यावधिक गर्ने, शङ्कास्पद कारोबार र सीमा कारोबारसम्बन्धी मार्गदर्शन अद्यावधिक गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू सम्पन्न भएका छन् । इकाईले वर्षभरि सूचक संस्था, नियामकीय निकाय, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा अन्य सरोकारवालाहरूका लागि क्षमता विकास, अभिमुखीकरण र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

goAML प्रणालीमार्फत वित्तीय सूचना सङ्कलनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । अघिल्लो वर्ष (२०८०/८१) मा goAML मा आबद्ध सूचक संस्थाहरूको सङ्ख्या १,६३८ रहेकोमा यो वर्ष ३,४९७ पुगेको छ । यस अवधिमा इकाईले ८,५६५ वटा शङ्कास्पद कारोबार/गतिविधि प्रतिवेदन (एसटीआर/एसएआर) प्राप्त गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ३० प्रतिशत बढी हो । प्राप्त प्रतिवेदनहरूको विश्लेषण पनि ४० प्रतिशतले बढेको छ । विश्लेषणपछि इकाईले ८४५ वटा एसटीआर/एसएआरमा आधारित वित्तीय जानकारी प्रतिवेदन नेपाल प्रहरी, आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायहरूमा प्रेषित गरेको छ । यसले वित्तीय अपराधको पहिचान, अनुसन्धान तथा अभियोजनमा महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको विश्वास गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि इकाईको सक्रियता बढेको छ । यो वर्ष विदेशी वित्तीय जानकारी इकाईहरूसँग ६४ वटा सूचना आदानप्रदान भएका छन्, जसले सीमापार वित्तीय कारोबारबाट हुने जोखिम, अन्तरदेशीय अपराध सञ्जाल, साइबर ठगी तथा नयाँ प्रकृतिका अपराधहरूविरुद्ध सहकार्यलाई मजबुत बनाएको छ । एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले सन् २०२३ मा गरेको पारस्परिक मूल्याङ्कनपछि नेपाललाई 'जुरिसडिक्शन अन्डर इन्क्रिज्ड मोनिटरिङ' (ग्रे लिस्ट) मा राखिएपछि इकाईमार्फत भएका समन्वयात्मक प्रयासहरूलाई पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

आगामी दिनहरूमा इकाईले जोखिममा आधारित दृष्टिकोण, प्रविधिमा आधारित विश्लेषण, अन्तरनिकाय समन्वय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपका सुधारहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । वित्तीय सूचना विश्लेषणको गुणस्तर सुदृढ गर्ने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

यो प्रतिवेदनले नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई थप पारदर्शी र सुरक्षित बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम चालिएको सङ्केत गरेको छ । सरोकारवालाहरूले यसलाई वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा सकारात्मक विकासका रूपमा लिएका छन् ।