ट्रम्पको ट्यारिफ नीतिमा अदालतको रोक, व्यापारिक अनिश्चितता भने अझै कायम

काठमाण्डौ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को व्यापार नीतिमा ठूलो प्रभाव पार्ने गरी अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले हालै फैसला सुनाएको छ। अदालतको निर्णयले राष्ट्रपति ट्रम्पले आपतकालीन शक्तिको प्रयोग गरेर देश–विशेष वा परस्पर ट्यारिफ लागू गर्ने अधिकारलाई अमान्य ठहराएको छ।

यो फैसला विशेष गरी गत वर्षको लिबरेशन डेमा रोज गार्डेनमा सार्वजनिक गरिएको ट्यारिफ सूची र ग्रीनल्याण्ड अधिग्रहण योजनालाई लक्षित गर्दछ। यी कदमहरूले विश्व व्यापार प्रणालीमा ठूलो प्रभाव पार्दै विकासमा जोखिम निम्त्याएको थियो।

फैसला अनुसार, ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेपछि लागु गरेका अतिरिक्त ट्यारिफहरू मात्र अमान्य हुनेछन्। तर, अन्य वर्तमान ट्यारिफहरू अझै कायम रहँदा औसत दर करिब ६ प्रतिशत भन्दा माथि रहनेछ, जुन २०२५ को सामान्य दरभन्दा करिब तीन गुणा बढी हो।

आयातकर्ताहरूले ट्यारिफको स्तरमा तत्काल ठूलो परिवर्तन महसुस नगर्ने देखिन्छ। गत वर्षको ट्यारिफबाट सङ्कलित कर करिब ११ प्रतिशतको बराबर रहेको तथ्यले संकेत गर्छ कि अमेरिकी बजारमा महँगाईमा ठूलो असर पर्दैन। तथापि, सप्लाई चेन परिवर्तन र अतिरिक्त लागतको असर केही क्षेत्रमा महसुस हुने सम्भावना छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले हालका दिनहरूमा केही नरम संकेत दिएका छन्। फर्निचर र खाद्य पदार्थमा उच्च शुल्क लागू गर्ने योजना स्थगित गरिएको छ र अमेरिकी परिवारहरूको खरिद क्षमतामा ध्यान दिइरहेको देखिन्छ। तर, छोटो–अवधिको अनिश्चितता र सप्लाई चेनमा असरका कारण आयातकर्ताहरूको लागि चुनौती अझै कायम छ।

वैश्विक व्यापारको परिदृश्यमा पनि प्रभाव देखिएको छ। चीनमाथि उच्च ट्यारिफको असरले थाइल्यान्ड र भियतनामजस्ता एशियाली आपूर्तिकर्ताहरूलाई फाइदा पुगेको छ। यसले चीनलाई अफ्रिकी बजार र अन्य देशहरूतर्फ आकर्षित गरेको छ भने कनाडा जस्ता देशहरूले पनि नयाँ व्यापारिक सम्बन्ध मजबुत पारेका छन्।

विशेषज्ञहरूको विचारमा, ट्रम्पको ट्यारिफ नीतिमा आएको रोकको बावजुद, गत वर्षका कदमहरूले सृष्टि गरेको अनिश्चितता अझै कायम छ। अमेरिकी व्यापारिक नीतिमा अस्थिरता देखिँदा यूरोपेली संघ र बेलायत जस्ता साझेदारहरू नजिकिँनुको सट्टा अलग हुन सक्ने खतरा बढेको छ।