आर्थिक पुनरुत्थानको परीक्षा : राष्ट्र बैंकको ६ महिने रिपोर्ट कार्डले जगायो आशा

काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन अवस्थाले नेपालको समष्टिगत आर्थिक परिदृश्यमा अपेक्षाकृत सहजता देखाएको छ। मुद्रास्फीति, विदेशी विनिमय सञ्चिति र ब्याजदर व्यवस्थापन: तीनै मोर्चामा सकारात्मक संकेत देखिँदा पनि कर्जा विस्तार र आर्थिक गतिशीलतामा भने अझै चुनौती कायमै छन्।

मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा धेरै तल

वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा पहिलो छ महिनामा औसत मुद्रास्फीति मात्र १.७० प्रतिशतमा सिमित रहनु उल्लेखनीय उपलब्धि हो। 

आयातजन्य मूल्य दबाब न्यून, आपूर्ति सहज र विनिमय दर स्थिर रहनुले मूल्यस्तरलाई नियन्त्रणमा राखेको देखिन्छ। तर अत्यधिक न्यून मुद्रास्फीति स्वयंमा माग कमजोर भएको संकेत पनि हुनसक्ने भएकाले यसलाई सावधानीपूर्वक बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ऐतिहासिक सहजता

कम्तीमा सात महिनाको आयात धान्ने लक्ष्य विपरीत २०८२ पुससम्म विदेशी विनिमय सञ्चिति १८.१ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त हुनु अर्थतन्त्रका लागि बलियो ‘कुशन’ हो। रेमिट्यान्स प्रवाह, आयात संयम र पर्यटन आम्दानीले सञ्चितिलाई मजबुत बनाएको देखिन्छ। यसले नीतिनिर्मातालाई ब्याजदर र तरलता व्यवस्थापनमा थप लचिलो बनाएको छ।

ब्याजदर करिडोर ‘सिमेट्रिक’ बनाउने प्रयास

मुद्रास्फीति र सञ्चिति सहज भएपछि केन्द्रीय बैंकले बैंकदर घटाएर ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दर ४.२५ प्रतिशत कायम गरेको छ। ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो–तल्लो सीमाबीचको दूरी घटाउँदै नीतिगत दरलाई बीच भागमा राख्ने (Symmetric) नीतिले मौद्रिक संकेत स्पष्ट बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले बजार ब्याजदरलाई स्थिर र पूर्वानुमेय बनाउन सहयोग गर्नेछ।

तरलता प्रशोचनका लागि ऋणपत्र

बैंकिङ प्रणालीमा रहेको संरचनागत तरलता प्रशोचन गर्न २०८२ पुसमा पटक–पटक गरी एक वर्षे अवधिको रु. २०० अर्ब बराबरको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र’ जारी गरिनु मौद्रिक प्रसार सुदृढ गर्ने रणनीतिक कदम हो। अत्यधिक तरलताले ब्याजदर संकेत बिग्रिन नदिन यस्तो कदम आवश्यक मानिन्छ।

कर्जा विस्तार अपेक्षाभन्दा सुस्त

विस्तृत मुद्राप्रदाय १३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा १२ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएकोमा पहिलो छ महिनामा क्रमशः ५.४ प्रतिशत र ३.८ प्रतिशत मात्र वृद्धि हुनु अर्थतन्त्रको वास्तविक चुनौती हो। ब्याजदर घटे पनि लगानीकर्ताको आत्मविश्वास, परियोजनाको बैंकयोग्यता र समग्र माग पक्ष कमजोर रहँदा कर्जा प्रवाह सुस्त भएको देखिन्छ।

वित्तीय पहुँच र सहजीकरणका कदम

व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको सीमा बढाएर रु. १ करोड, लघुवित्त संस्थाको धितो कर्जाको सीमा रु. १५ लाख पुर्‍याइनु तथा कर्जा भुक्तानी तालिका परिमार्जनको लचकता दिनुले वित्तीय पहुँच विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउनेछ। ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जाको जोखिम भार घटाइनु र कर्जा वर्गीकरण सहजीकरणले बैंकिङ प्रणालीको दबाब कम गर्ने अपेक्षा छ।

आईटी उद्योग र पूँजी प्रवाहमा खुलापन

सूचना प्रविधि उद्योगलाई २० हजार अमेरिकी डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था, साथै विदेशी ऋण भित्र्याउने र लगानीबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रियामा सहजीकरणले नेपाललाई ग्लोबल भ्यालु चेनतर्फ जोड्ने संकेत दिन्छ।

नगदरहित कारोबारतर्फ कडाइ

रु. ५ लाख वा सोभन्दा बढीको भुक्तानी अनिवार्य रूपमा एकाउन्टपेयी चेक वा खातामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्थाले नगदरहित अर्थतन्त्र र पारदर्शितालाई बल दिनेछ।

समग्र मूल्याङ्कन

मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनले स्थायित्वको आधार बलियो बनाएको छ। अब चुनौती भनेको यही स्थायित्वलाई वास्तविक लगानी, उत्पादन र रोजगारीमा रूपान्तरण गर्नु हो। त्यसका लागि मौद्रिक नीतिसँगै वित्तीय र संरचनागत सुधारको गति मिल्नु अपरिहार्य देखिन्छ।