प्राथमिकता कर्जामा राष्ट्र बैंकको ठूलो नीति फेरबदल, बैंकलाई लचकता र नयाँ क्षेत्रलाई प्राथमिकता

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा ठूलो परिवर्तन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई थप लचकता दिएको छ। नयाँ सर्कुलरमार्फत अब सूचना प्रविधि (आईटी), पर्यटन र निर्यातमूलक उद्योगलाई समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्पष्ट रूपमा समावेश गरिएको छ।

यसअघि कृषि, ऊर्जा र साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) मा छुट्टाछुट्टै कर्जा लक्ष्य तोक्ने व्यवस्था थियो। तर संशोधित व्यवस्थाले ती क्षेत्रहरूलाई विस्तार गर्दै थप नयाँ क्षेत्र समेटेको छ।

कृषिमा कर्जा सीमा घटाइयो

नयाँ व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले अब आर्थिक वर्ष २०८३ पुस मसान्तदेखि कुल कर्जाको न्यूनतम १० प्रतिशत मात्र कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ।

यसअघि भने कृषिमा क्रमशः बढाउँदै ११ देखि १५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था थियो।

यसले बैंकमाथिको दबाब घटाउने देखिएको छ।

अब २०% कर्जा ‘विस्तारित प्राथमिकता क्षेत्र’ मा अनिवार्य

संशोधित सर्कुलरअनुसार बैंकहरूले अब कुल कर्जाको कम्तीमा २० प्रतिशत रकम निम्न क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ:

-पर्यटन

-लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम (SME)

-ऊर्जा

-सूचना प्रविधि (IT)

-स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योग

यसले अर्थतन्त्रका नयाँ र उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा ल्याएको छ।

SME कर्जामा सीमा तोकियो

-साना तथा मझौला उद्यममा ३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा मात्र गणनामा समावेश हुने

-उत्पादनमूलक उद्योगका लागि ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा मात्र मान्य हुने व्यवस्था गरिएको छ

बढी कर्जा दिए समायोजन गर्न पाइने

यदि कुनै बैंकले कृषिमा तोकिएकोभन्दा बढी कर्जा दिएको छ भने:

-त्यो अतिरिक्त रकम अन्य प्राथमिकता क्षेत्रमा समायोजन गर्न सकिनेछ

-यसले बैंकलाई पोर्टफोलियो व्यवस्थापनमा सहज बनाउनेछ।

बैंकहरूबीच कर्जा किनबेच गर्न पाइने

नयाँ व्यवस्थाले अर्को महत्वपूर्ण सुविधा पनि दिएको छ:

-प्राथमिकता क्षेत्रको लक्ष्य नपुगेका बैंकले

-बढी कर्जा दिएका बैंकसँग आपसी सहमतिमा कर्जा खरिद–बिक्री (Loan Trading) गर्न सक्नेछन्

तर यस्तो व्यवस्था अधिकतम ६ महिनासम्म वा सोही आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म मात्र लागू हुनेछ

ऋणपत्र लगानी पनि गणनामा

कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऋणपत्रमा गरिएको लगानी पनि अब प्राथमिकता कर्जामा गणना हुने व्यवस्था गरिएको छ

किन ल्याइयो यस्तो नीति?

पछिल्लो समय बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम (liquidity) थुप्रिँदै गएको तर कर्जा विस्तार अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले यो कदम चालेको हो।

यसअघि केही बैंकहरू(विशेषगरी प्राथमिकता क्षेत्रको लक्ष्य नपुगेका कारण)जरिवानामा समेत परेका थिए। नयाँ व्यवस्थाले यस्तो जोखिम घटाउँदै बैंकहरूलाई नयाँ क्षेत्रतर्फ लगानी बढाउन प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

समग्र प्रभाव

यो नयाँ नीति बैंकलाई बढी लचक बनाउने, कृषि निर्भरता केही घटाउने, आईटी, पर्यटन र निर्यात क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित आएको देखिन्छ।

समग्रमा, राष्ट्र बैंकले कर्जा नीतिलाई परम्परागत क्षेत्रबाट आधुनिक र उत्पादनमुखी क्षेत्रतर्फ मोड्ने संकेत दिएको छ।