बुर्ज अल अरबमा आगो, रास लाफान ध्वस्त: खाडीको सुरक्षा भ्रम भत्कियो

काठमाडौं । मध्यपूर्वमा फैलिएको ईरानसँगको युद्धले खाडी क्षेत्रका धनी र सुरक्षित ठानिएका शहरहरू जस्तै दुबई, अबु धाबी र दोहामा ठूलो त्रास फैलाएको छ। वर्षौंदेखि यी शहरहरूले आफूलाई युद्ध र अस्थिरताबाट टाढा राखेर विश्वका अरबपति, पर्यटक र अन्तर्राष्ट्रिय आयोजनाहरूको आकर्षक केन्द्र बनाएका थिए। तर फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इसराइलले ईरानमाथि गरेको हमलापछि ईरानको जवाफी कारबाहीले यो भ्रम पूर्ण रूपमा तोडिदिएको छ।

ईरानले इसराइली शहरहरू र क्षेत्रीय अमेरिकी आधारहरूका साथै खाडी देशहरूका महत्वपूर्ण ठाउँहरूलाई पनि निशाना बनायो। दुबईमा बुर्ज अल अरब र पाम जुमेराहको फेयरमोन्ट होटलमा ड्रोन हमला भएको रिपोर्ट गरिएको छ भने कतारको रास लाफान औद्योगिक परिसर (विश्वको ठूलो ग्यास निर्यात केन्द्र) मा मिसाइल हमलाबाट भारी क्षति पुगेको छ। मिसाइलका टुक्राहरू शपिङ मल, गगनचुम्बी भवन र बन्दरगाह नजिकै खसेका थिए।

यस युद्धका कारण खाडी क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक असर परेको छ। दुबईमा मात्र एक हप्तामा ८० हजारभन्दा बढी होटल बुकिङ रद्द भएका छन्। फर्मुला १ प्रतियोगिता जस्ता ठूला कार्यक्रमहरू स्थगित भएका छन्। पर्यटन क्षेत्रले दैनिक करिब ६० मिलियन डलरको नोक्सान व्यहोरिरहेको अनुमान गरिएको छ। होर्मुज स्ट्रेटको ढोका बन्द हुने जोखिमले विश्वव्यापी इन्धन आपूर्तिमा पनि असर पार्न सक्छ।

खाडीका विश्लेषकहरूका अनुसार, यी देशहरूले अमेरिकी सुरक्षाको भर पर्दै आफूलाई 'सुरक्षित आश्रयस्थल' को रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। तर अहिलेको घटनाक्रमले अमेरिकी ग्यारेन्टीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ। युरोपियन इन्स्टिच्युट अफ पिसकी अन्ना जैकब्स खलीफाले भनिन्, "उनीहरूले ट्रम्पलाई यो युद्धबाट टाढा राख्न हरसम्भव प्रयास गरेका थिए।"

कुवेतका पूर्व अधिकारी बद्र अल सैफले भने, "खाडी देशहरूले मध्यपूर्वमा सुरक्षित ठाउँको छवि बनाउन कडा मेहनत गरेका थिए, तर गत हप्ताको घटनाले त्यो छवि धमिलो बनाइदियो।"

दुबईका व्यवसायी खलाफ अहमद अल हब्तूरले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई पत्र लेख्दै भनेका छन्, "हाम्रो क्षेत्रलाई ईरानसँग युद्धमा कसले तान्ने अधिकार दियो? यो खतरनाक निर्णय कुन आधारमा गरियो?"

विशेषज्ञहरूका अनुसार, खाडी देशहरू अब ईरानसँग सहअस्तित्वको बाटो खोज्न बाध्य छन्। युद्धको अवधि जति लम्बियो, उति नै आर्थिक तथा प्रतिष्ठाको क्षति बढ्ने र अमेरिकाप्रतिको निर्भरता कम गर्ने दबाब बढ्ने देखिन्छ।

(स्रोत: बीबीसी न्यूज)