(2).gif)
.png)
काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोमा लिएको जग्गा तीन वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा बिक्री गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता अब हटेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(च) खारेज गर्दै यस्तो व्यवस्था अब लागू नहुने निर्णय गरेको हो।
यस आदेशसँगै, धितो लिलाम गर्दा कसैले सकार नगरेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त जग्गा आफ्नै नाममा लिएपछि तीन वर्षभित्र बेच्नैपर्ने दबाबबाट मुक्त भएका छन्। यसअघि तीन वर्षभित्र बिक्री हुन नसकेमा सरकारको स्वीकृतिबिना पुनः बिक्री गर्न नपाइने प्रावधान पनि थियो, जुन अब हटाइएको छ।
अब बैंकहरूले लिलाम प्रक्रियामा नबिकेको जग्गा लामो समयसम्म आफ्नै नाममा राख्न सक्नेछन्। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा समेत आफ्नो स्वामित्वमा राख्न पाइने भएकोले बैंकहरूको ‘एसेट होल्डिङ’ क्षमता उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने देखिएको छ।
यो प्रावधान संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै अधिवक्ता सागर अधिकारीसहितले संघीय संसद, कानून मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले उक्त दफालाई असंवैधानिक ठहर गर्दै खारेज गरिदिएको हो।
यो निर्णयले बैंकहरूलाई खराब कर्जा (NPL) व्यवस्थापनमा लचकता दिने विश्लेषण गरिएको छ। लिलाममा बजार मूल्य नआए पनि तत्काल बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता हट्दा बैंकले उचित समय पर्खन सक्नेछन्।
तर, अर्कोतर्फ यसले रियल इस्टेट बजारमा ‘बैंक-स्वामित्व’ जग्गाको स्टक बढाउन सक्छ। यदि बैंकहरूले ठूलो परिमाणमा जग्गा लामो समयसम्म होल्ड गर्न थाले भने बजारमा आपूर्ति कृत्रिम रूपमा घट्न सक्ने र मूल्यमा अस्वाभाविक दबाब पर्न सक्ने जोखिम पनि औंल्याइएको छ।
यो निर्णयले भूमि तथा बैंकिङ नीतिमा पुनरावलोकनको बहस पनि तातेको छ। अब नियामक निकायहरूले बैंकहरूलाई अत्यधिक जग्गा संकलनबाट कसरी सन्तुलनमा राख्ने भन्ने चुनौती थपिएको देखिन्छ।
समग्रमा, अदालतको आदेशले बैंकहरूलाई तत्काल राहत दिए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसको प्रभाव रियल इस्टेट बजार, कर्जा व्यवस्थापन र नीति निर्माणमा कस्तो पर्छ भन्ने विषय अब प्रमुख चासोको केन्द्र बन्ने देखिन्छ।
.png)
.jpg)
.jpg)
(15).jpg)
