सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला: विधवा महिलाको सम्पत्ति अधिकार सुनिश्चित, दोस्रो विवाह गरेपनि सम्पत्ति फिर्ता गर्न नपर्ने व्यवस्था खारेज

काठमाण्डौं– महिलाको अधिकारलाई प्रभावित गर्ने कानूनी व्यवस्था खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले एकल महिलाको सम्पत्ति अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा २१४(२) खारेज गर्दै विधवा महिलाले पुनः विवाह गरेपनि पूर्वपतिबाट पाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्न नपर्ने व्यवस्था कायम गरेको हो ।

अदालतको यो निर्णयले लामो समयदेखि विवाहपछि महिलाको सम्पत्ति अधिकार सीमित पार्ने प्रावधान अन्त्य गरेको छ।  

अब विधवा महिलाले दोस्रो विवाह गरेकै आधारमा अघिल्लो पतिबाट प्राप्त सम्पत्ति गुमाउनु नपर्ने भएको छ।

यसअघि रहेको कानूनी व्यवस्थाले पुनः विवाह गर्ने महिलालाई सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको थियो, जसलाई लैङ्गिक समानताको हकविपरीत भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो।

संवैधानिक इजलासले संविधानले सुनिश्चित गरेको समानताको अधिकारसँग बाझिएको भन्दै उक्त व्यवस्था खारेज गरेपछि महिलाको सम्पत्ति र स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार थप सुदृढ भएको कानूनी दृष्टिकोणमा व्याख्या गरिएको छ।