दशकौँको बसोबास भएपनि भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समुदायको लालपुर्जा अनिश्चित, कानूनी गाँठो मुख्य बाधा

काठमाण्डौं, तनहुँमा दशकौँदेखि जग्गा स्वामित्वको आशामा बसेका भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समुदायको लालपुर्जा पाउने प्रक्रिया कानूनी र प्राविधिक जटिलतामा अड्किएको छ।  

वन ऐनका कडा प्रावधान र भूमि नापीसम्बन्धी व्यवस्थाबीचको द्वन्द्वले वितरण प्रक्रिया अन्योलमा पुगेको हो।

वन ऐन २०७६ का दफा ७ र १२ अनुसार स्रेस्ता वा नक्सा नभएको सबै जग्गा स्वतः वन क्षेत्र मानिने भएकाले त्यस्ता स्थानमा लालपुर्जा वितरण गर्न कानुनी रूपमा रोक छ।  

यही व्यवस्थाका कारण लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका वास्तविक भूमिहीनहरू समेत प्रक्रिया बाहिरिने अवस्था बनेको छ।

भूमि समस्या समाधान आयोगका अनुसार दर्ता प्रक्रियामा आएका धेरै निवेदन वन क्षेत्रसँग जोडिएका वा अभिलेखविहीन भएकाले स्वीकृत गर्न कठिनाइ भएको छ।

जिल्ला समितिका पदाधिकारीहरूले ऐन संशोधन नभएसम्म ठूलो संख्यामा भूमिहीनले पुर्जा पाउने सम्भावना सीमित रहने बताएका छन्।

प्राविधिक पक्ष पनि अर्को ठूलो बाधा बनेको छ। फिल्डबुक अभाव, पर्याप्त जनशक्ति नहुनु र केही प्राविधिक कर्मचारीको बीचमै राजीनामाले काम थप सुस्त बनेको छ।  

आयोगले केही व्यक्तिका लागि पुर्जा वितरणको तयारी गरे पनि आवश्यक कागजात उपलब्ध नहुँदा प्रक्रिया रोकिएको छ।

तनहुँमा हाल हजारौँ भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा दर्ताका लागि नाम दर्ता गराएका छन्।  

तर कानूनी अस्पष्टता र प्रशासनिक कमजोरीका कारण उनीहरूको दशकौँदेखिको स्थायी बसोबासको सपना अझै अधुरै रहेको छ।