सर्वोच्च अदालतद्वारा धितो जग्गा बिक्रीसम्बन्धी ३ वर्षे नियम खारेज

काठमाण्डौं । धितोमा राखिएको जग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि लगाइएको समयसीमा सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै खारेज गरेको छ।

सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले लिलाम प्रक्रियामा बिक्री हुन नसकेको सम्पत्ति तीन वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा बेच्नुपर्ने प्रावधान संविधानसँग बाझिएको निष्कर्ष निकालेको हो।

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी ऐनमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐनमा थपिएको दफा १२ (च) अमान्य हुने फैसला गरेको हो।

यसअघि लागू गरिएको उक्त प्रावधानअनुसार लिलाममा बिक्री नभएको धितो सम्पत्ति बैंकहरूले निश्चित समयभित्र अनिवार्य रूपमा बेच्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

अदालतको निर्णयसँगै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथिको उक्त कानूनी बाध्यता हटेको छ।

अधिवक्ता सागर अधिकारीसहितका निवेदकहरूले सो व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै सरकार तथा सम्बन्धित निकायविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। फैसलापछि वित्तीय सम्पत्ति व्यवस्थापन र कानूनी ढाँचाबारे नयाँ बहस  शुरुु भएको छ।