काठमाण्डौं । सरकारले अन्तरदेशीय यातायात सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित काठमाडौँ–केरुङ र काठमाडौँ–रक्सौल रेलमार्गलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यी रणनीतिक रेलमार्ग परियोजनालाई अघि बढाइने बताएका हुन् ।
सरकारका अनुसार नेपाललाई छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग थप मजबुत रूपमा जोड्ने उद्देश्यले यी रेलमार्गलाई दीर्घकालीन पूर्वाधार योजनाका रूपमा अघि सारिएको हो ।
यसले व्यापार, पर्यटन र आपूर्ति सञ्जाललाई विस्तार गर्दै आर्थिक कनेक्टिभिटी मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
हाल काठमाडौँ–केरुङ र काठमाडौँ–रक्सौल दुवै रेलमार्ग प्रारम्भिक अध्ययन चरणमा रहेका छन् ।
सरकारले अध्ययन कार्यलाई तीव्रता दिँदै प्राविधिक, आर्थिक तथा वातावरणीय पक्षको मूल्यांकनका आधारमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार गर्ने योजना बनाएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा परियोजनाको लगानी मोडालिटी पनि तय गरिने उल्लेख छ ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी(PPP), वैदेशिक लगानी तथा बहुपक्षीय वित्तीय सहयोगलगायत विकल्पहरू अध्ययन गरी उपयुक्त ढाँचा अपनाइने सरकारको तयारी छ ।
सरकारले यी रेलमार्ग सञ्चालनमा आएपछि नेपालको पारवहन लागत घट्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहज हुने र दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

