(1).gif)
(2).gif)
.png)
काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा विचाराधीन वा दोषी ठहर भइसकेका व्यक्तिलाई सरकारी सल्लाहकार पदमा नियुक्त गर्न नपाउने गरी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था बनाउन मधेस प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा तात्कालीन मन्त्री रामसरोज यादवले विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका जीवनाथ चौधरीलाई सल्लाहकार बनाएको विषयमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।
(2).gif)
.gif)
(1).gif)
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले ६ महिनाभित्र सल्लाहकार नियुक्तिको योग्यता, प्रक्रिया र आचारसंहिता सम्बन्धी नियम बनाउन तथा भ्रष्टाचार मुद्दामा संलग्न व्यक्तिलाई अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा समावेश गर्न भनेको छ।
चौधरीलाई विशेष अदालतले ४ महिना कैद र ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो, जसविरुद्ध उनी सर्वोच्चमा पुनरावेदनमा छन्।
.gif)
(1).gif)
सर्वोच्चले अहिले सम्बन्धित व्यक्ति पदमा नरहेकाले रिट खारेज गरेपनि सुशासन र संवैधानिक नैतिकताको दृष्टिले यो विषय भविष्यका लागि महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।
.png)
.jpg)
