काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूले प्रयोग गर्दै आएका भवन खाली गराउने तथा उनीहरूले भोगचलन गर्दै आएको सम्पत्ति जफत गर्ने सरकारी प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।अदालतले निजामती...
.jpg)
काठमाण्डौ । ठगीसम्बन्धी मुद्दामा आफूविरुद्ध फैसला आएपछि एक अधिवक्ताले सर्वोच्च अदालत परिसरमा आत्महत्याको प्रयास गरेका छन्। सुरक्षाकर्मीको सक्रियताले उनलाई सकुशल जोगाइएको छ।प्राप्त जानकारीअनुसार अधिवक्ता लालबहादुर राईले मंगलबार दिउँसो मुद्दाको फैसला आफ्नो विपक्षमा आएपछि गम्भीर कदम चाल्ने प्रयास गरेका थिए। घटनाबारे थाहा पाएलगत्तै सर्वोच्च अदालतको सुरक्षामा खटिएका...
काठमाण्डौ । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले अघि बढाएको नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतले कम्पनीलाई हालको अवस्था यथावत राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।कम्पनीका निलम्बित सीईओ कपिलकुमार दाहालले आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै पद रिक्त भएको मानेर नयाँ सीईओ नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको...
काठमाण्डौ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ ।न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले प्रसाईंकी श्रीमती उमा प्रसाईंले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ माग गरेको हो ।अदालतले प्रसाईंलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी गर्न नपर्ने...
.jpg)
काठमाण्डौ । नेपाल बार एशोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास गठन गर्दा निश्चित र पारदर्शी मापदण्ड अपनाउन प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएको छ।बारले प्रधानन्यायाधीशलाई विशेष पत्र पठाउँदै संवैधानिक इजलास गठन गर्दा वरिष्ठतालाई आधार बनाउन वा त्यसो गर्न नसकिने अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशबाहेकका चार न्यायाधीशलाई गोला प्रथाबाट छनोट गर्ने व्यवस्था अपनाउन सुझाव...
काठमाण्डौ । पत्रकार किशोर श्रेष्ठको पक्राउविरुद्ध दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा सोमबार सकिएको छ। दुवै पक्षको बहस पूरा भएपछि न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलास आदेशको तयारीमा जुटेको छ।श्रेष्ठको पक्राउ गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै उनकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर...
.jpg)
काठमाण्डौ । देशभरका प्रहरी कार्यालय तथा हिरासत कक्षमा अनिवार्य रूपमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीसहितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै बिहीबार रिट दायर गरेका हुन्। रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ हुने गरी पेसी तोकिएको छ।रिट निवेदनमा प्रहरी कार्यालय, हिरासत कक्ष तथा...
.jpg)
काठमाण्डौ । पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी टेण्डर सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशनमा रोक लगाउने गरी गरिएको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को संशोधनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उक्त संशोधन किन आवश्यक परेको हो भन्ने विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो।प्रधानन्यायाधीश...
.jpg)
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल स्काउटका निर्वाचित पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले सोमबार नेपाल स्काउटका पदाधिकारीलाई हटाउने निर्णय आगामी भदौ ३ गतेसम्म कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन विपक्षीका नाममा आदेश दिएको हो।रवि खनालसहितका निवेदकले नेपाल सरकार,...
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा मिलन गुरुङ ‘चक्रे मिलन’ र उनकी श्रीमती इन्दिरा घले गुरुङलाई सफाइ दिएको छ।न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र मेघराज पोखरेलको इजलासले उनीहरूलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको आठ वर्षअघिको फैसला सदर गरेको हो।सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गुरुङ दम्पतीमाथि ७ करोड ८ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन...
.jpg)
काडमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले झापाको बेलडाँगी शरणार्थी शिविरमा बस्दै आएकी भुटानी शरणार्थी सारा गजमेरको मिर्गौला प्रत्यारोपण प्रक्रिया अघि बढाउन अस्पतालका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।न्यायाधीशद्वय शारदा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी गजमेरलाई मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा उपलब्ध गराउन आश्विनी मेडिकल कलेज एन्ड हस्पिटललाई आदेश...
काठमाण्डौ । एउटा राजनीतिक दलको चुनाव चिह्न र संगठनको बलमा निर्वाचित भएर कार्यकाल नसकिँदै अर्को दल रोज्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिले अब पदसमेत गुमाउनुपर्ने भएको छ।दल त्यागका आधारमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगका निर्णयविरुद्ध परेका रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि पार्टी परिवर्तन गरेर पनि निर्वाचित पदमा कायम रहने बाटो थप साँघुरिएको...
.jpg)
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले अदालतका सबै सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारणमा रोक लगाएको नभई गोपनीयता र संवेदनशीलतासँग जोडिएका चार प्रकारका मुद्दामा मात्र ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले अदालतको प्रत्यक्ष प्रसारणसम्बन्धी स्पष्ट नीति, निर्देशिका, मापदण्ड वा नियामक संरचना लागू नभएसम्म चार अवस्थामा...
.jpg)
काठमाण्डौ । सार्वजनिक निकायका टेन्डरसम्बन्धी सूचना पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको भन्दै सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधित व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुइँटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले संशोधित कानुनी व्यवस्थाको संवैधानिक तथा व्यावहारिक औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका...
.jpg)
काठमाण्डौ । सङ्घीय संसद्का सदस्यहरूलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न सुविधा दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सांसदलाई स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने निर्णय गर्नुको कानुनी र संवैधानिक आधार स्पष्ट पार्न सरकारका नाममा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।सरकारको जवाफ प्राप्त भएपछि सर्वोच्चले...
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पुनः कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएकी छन्।प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा भारत भ्रमणमा गएपछि वरिष्ठताका आधारमा मल्ललाई कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी दिइएको हो।शर्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुअघि पनि मल्लले लामो समयसम्म कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेकी...
.jpg)
काठमाण्डौ । संघीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिट शुक्रबार दर्ता भएको हो। रिटमाथि सुनुवाइका लागि साउन ११ गते पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।रिट निवेदकले संघ र प्रदेशका सांसदलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिँदा राज्यकोषमा ठूलो आर्थिक भार पर्ने दाबी...
.jpg)
काठडमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायका नाममा ३२ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुडाल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ र दीपकविक्रम मिश्रले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै ‘निरन्तर परमादेश’ जारी गरेको...
.jpg)
काठमाण्डौ । अब देशभरका अदालतसँग सम्बन्धित गुनासा तथा उजुरी सिधै सर्वोच्च अदालतमा गर्न सकिने भएको छ।न्यायपालिकाभित्र देखिने समस्या, सेवाग्राहीका गुनासा र उजुरीलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालतले ‘न्यायिक सुशासन केन्द्र’ स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको हो। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माको निर्णयअनुसार प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयअन्तर्गत स्थापना...
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सांसद अभिषेकप्रताप शाहविरुद्ध जारी भएको पक्राउ पुर्जी तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।बुधबार न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले सरकारका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो। अदालतले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गर्दै अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि बोलाएको छ।
काठमाण्डौ । भारतको सर्वोच्च अदालतले दिल्लीको जन्तर–मन्तरमा प्रदर्शनरत विद्यार्थीमाथि भएको प्रहरी कारबाहीसम्बन्धी विषय तत्काल सुनुवाइमा राख्न अस्वीकार गरेको छ।नीट–यूजी परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावट र परीक्षा प्रणालीमा देखिएका अनियमितताको विरोधमा प्रदर्शन गरिरहेका विद्यार्थीमाथि प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको दाबी गर्दै एक वकिलले बुधबार प्रधानन्यायाधीश...
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व खरिद–बिक्रीलाई तत्काल कानुनी मान्यता दिन नमिल्ने ठहर गरेको छ। नियामक निकायको पूर्वस्वीकृतिबिना भएको उक्त कारोबारलाई मान्यता नदिन अदालतले सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।यो आदेशसँगै दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति अवधि समाप्त भएपछि एनसेल सरकारी स्वामित्वमा आउने कानुनी...
.jpg)
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतमा गत आर्थिक वर्ष कार्यरत न्यायाधीशहरूमध्ये पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र वर्तमान प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा कम मुद्दा फर्स्यौट गरेको देखिएको छ।सर्वोच्च अदालतले तयार पारेको न्यायाधीशहरूको न्याय निरूपणसम्बन्धी विवरणअनुसार राउतले प्रतिदिन औसत ३.५३ वटा मुद्दा फर्स्यौट गरेका छन्। यो २० जना...
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदाधिकारी तथा अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठित आयोगका सम्पूर्ण कामकारबाही तत्कालका लागि रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले अधिवक्ता मनीराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै आयोगलाई कामकारबाही अघि नबढाउन आदेश दिएको हो। आयोगविरुद्ध...
.jpg)
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले पूर्व न्यायाधीशहरूसँग सम्पत्ति विवरण नमाग्न तथा उनीहरूको सम्पत्तिमाथि छानबिन प्रक्रिया अघि नबढाउन सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका नाममा अर्को अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले पूर्व न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण माग्ने र जाँचबुझ गर्ने कार्य तत्काल रोक्न आदेश दिएको हो। यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई समेत...
.jpg)
काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी सूचना तथा विज्ञापन नदिने गरी गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ।न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मंगलबार सरकारको उक्त निर्णय खारेज गरेको हो। सर्वोच्चको फैसलासँगै निजी सञ्चारमाध्यमहरूले पनि विगतमा जस्तै सरकारी सूचना तथा विज्ञापन प्राप्त...
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश उल्लंघन गरेको आरोपमा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूविरुद्ध अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता भएको छ।आयोगविरुद्ध यसअघि रिट दायर गरेका अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले अन्तरिम आदेश सबै व्यक्तिका हकमा लागू हुने भए पनि आयोगले त्यसको आफूखुसी व्याख्या गर्दै छानबिनको काम जारी राखेको दाबी गरेका छन्।सर्वोच्च अदालतले गत शुक्रबार रिट...
काठमाडौं, २६ असार । नयाँ आर्थिक वर्षको लगत सार्ने प्रक्रियाका कारण सर्वोच्च अदालतको नियमित सुनुवाइ साउन १ गतेदेखि ११ दिनसम्म प्रभावित हुने भएको छ।सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार साउन ११ गतेदेखि मात्र नियमित सुनुवाइ पुनः सुरु हुनेछ। प्रत्येक नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातमा पुराना मुद्दाको लगत नयाँ आर्थिक वर्षमा सार्ने प्रचलनअनुसार नियमित सुनुवाइ स्थगित गर्न लागिएको...
.jpeg)
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले सडक पेटी (फुटपाथ) मा भएको अतिक्रमण तत्काल हटाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्दै पैदल यात्रुको सुरक्षित आवागमनलाई मौलिक अधिकारसँग जोडेको छ। अदालतले संघीय सरकार, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई समन्वय गरी अतिक्रमण हटाउन निर्देशन दिएको हो।
.jpeg)
काठमाण्डौ । निजामती कर्मचारी तथा सरकारी क्षेत्रका पेसागत संगठनहरू खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम राहत दिन अस्वीकार गरेको छ।यससँगै अध्यादेशमार्फत लागू गरिएको सरकारी व्यवस्था तत्कालका लागि कार्यान्वयनमै रहने भएको छ।
.jpeg)
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सैनिक वा अर्धसैनिक संरचनामा प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाउने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था बनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।बाल अधिकार संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक ठहर गर्दै अदालतले यस्तो विषयमा छुट्टै दण्डनीय कानून अनिवार्य रहेको...
काठमाण्डौ । सार्वजनिक स्थानको व्यवस्थापन र नागरिक जीवनमा पर्ने असरलाई ध्यानमा राख्दै सर्वोच्च अदालतले भृकुटीमण्डप क्षेत्रलाई राजनीतिक ठूला सभा–सम्मेलनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट आदेश जारी गरेको छ।अदालतले काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी मार्ग क्षेत्रमा राजनीतिक दलका भीडभाडयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा जनजीवन, यातायात र शैक्षिक–स्वास्थ्य संस्थामा...
.jpg)
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरगोविन्द सिंह प्रधानका कारण सर्वोच्च अदालतले आज (बिहीबार) नियमित इजलास सञ्चालन नगर्ने भएको छ। प्रधानलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै अदालतले नियमित सुनुवाइ तथा न्यायिक कार्य स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो।
काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा विचाराधीन वा दोषी ठहर भइसकेका व्यक्तिलाई सरकारी सल्लाहकार पदमा नियुक्त गर्न नपाउने गरी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था बनाउन मधेस प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा तात्कालीन मन्त्री रामसरोज यादवले विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका जीवनाथ चौधरीलाई सल्लाहकार बनाएको विषयमा परेको...
काठमाण्डौँ । सर्वोच्च अदालतकी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दर्ता प्रक्रियामा रोक लगाइएका रिट निवेदनहरू तत्काल दर्ता गर्न आदेश दिएपनि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ती रिट सोमबारसम्म दर्ता नगरेको पाइएको छ । प्रधानन्यायाधीश सिफारिससम्बन्धी विवाद चर्किरहेका बेला अदालत प्रशासनको भूमिकालाई लिएर कानुन व्यवसायीहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस भएका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा विरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनहरू दर्ता नगर्न प्रशासनलाई निर्देशन दिएको विषय सार्वजनिक भएको छ ।यो खुलासा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले रिट दर्ता रोकिएको विषयमा मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलसँग गरेको छलफलका क्रममा बाहिर आएको हो ।
.jpg)
काठमाण्डानैं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेको पक्राउविरुद्ध दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। अदालतले पक्राउको कानूनी आधार र प्रक्रिया स्पष्ट पारेर लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
.jpg)
काठमाण्डौं । प्रधानन्यायाधीश सिफारिससम्बन्धी संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएपछि विवाद थप गहिरिएको छ।वरिष्ठ अधिवक्ता दीनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता प्रैमराज सिलवालले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। रिट हाल दर्ता प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ।
.jpg)
काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालतमा आज पेसी तोक्ने प्रक्रिया निर्धारित समयभन्दा ढिलो भएको छ। सामान्यतया बिहान साढे ९ बजे आसपास गोला तानेर पेसी तोकिने भए पनि आज ११ बजेसम्म पनि सो प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन।
.jpg)
काठमाण्डौं । सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिटको सुनुवाइ फेरि एक दिनका लागि स्थगित भएको छ ।न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासमा बुधबार पेसी तोकिएको भएपनि काठमाडौं महानगरपालिकाले आवश्यक तयारी पूरा नभएको भन्दै समय मागेपछि सुनुवाइ स्थगित गरिएको हो ।
काठमाण्डौं । सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारी कदमको प्रक्रिया र कानूनी आधारबारे स्पष्ट विवरण माग गर्दै सर्वोच्च अदालत ले सरकारलाई आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले माजिद अन्सारीसहितका निवेदकहरूको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारलाई पाँच बुँदामा आवश्यक कागजात र निर्णयहरू पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
काठमाण्डौ। सरकारले साउन १८ गते पदबाट हटाएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका दुई सदस्यलाई नहटाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।सर्वोच्चले बिहीबार प्राधिकरणका सञ्चालक कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
