काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले भुटानी शरणार्थीका परिवारका सदस्य तथा सन्तानलाई विदेश जान रोक नलगाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
शरणार्थीका सन्तानलाई यात्रा अनुमति नदिँदा कानुनी पुनर्वास, पारिवारिक पुनर्मिलन र सुरक्षित आवागमनको अधिकारमा अवरोध पुग्ने भन्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।
एक शरणार्थी परिवारका सन्तानलाई विदेश जान अनुमति नदिएको विषयमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले राज्यले शरणार्थीको पुनर्वास प्रक्रियामा अवरोध गर्नुको सट्टा आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ।
अदालतले शरणार्थीको स्वतन्त्र आवागमन र परिवारसँग पुनर्मिलनमा अनावश्यक वा कारणविहीन अवरोध सिर्जना गर्न नहुने भन्दै यस्तो अवरोध अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षणका सिद्धान्तविपरीत हुने जनाएको छ।
तीन सन्तानलाई अमेरिका जान रोकिएको थियो
झापाको बेलडाँगी शरणार्थी शिविरमा जन्मिएका सोनिका अंकारी, सन्ध्या अंकारी र श्रीजन अंकारीले आफ्ना बाबुआमासँग पुनर्मिलनका लागि अमेरिका जान यात्रा अनुमति मागेका थिए।
उनीहरूका बाबु मोनीकुमार सन् १९९० को दशकमा भुटानबाट विस्थापित भएर नेपाल आएका थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी कार्यक्रमअन्तर्गत उनी सन् २०१५ मा अमेरिका पुनर्वास भएका थिए। उनकी श्रीमती गीता गिरी पनि सन् २०२४ मा अमेरिका पुगेकी थिइन्।
त्यसपछि तीन सन्तानले गत जेठमा अमेरिका जान आवश्यक यात्रा अनुमतिका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापामा सिफारिस मागेका थिए।
तर उनीहरू शरणार्थी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा दर्ता नभएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यात्रा अनुमतिका लागि सिफारिस दिन अस्वीकार गरेको थियो।
प्रशासनको निर्णयमा सर्वोच्चको प्रश्न
गृह मन्त्रालयले बाबु तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास भएपछि शरणार्थी अभिलेखबाट उनको नाम हटाइएको र आमा शरणार्थी नभएकाले सन्तानलाई शरणार्थीको हैसियतमा निकास अनुमति दिन नमिल्ने दाबी गरेको थियो।
तर सर्वोच्च अदालतले जन्मदर्ता, डीएनए परीक्षण तथा अन्य प्रमाणबाट उनीहरू बाबुआमाका सन्तान भएको पुष्टि भएको अवस्थामा प्रशासनले निवेदनमाथि कानुनअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ।
अदालतले प्रमाणका आधारमा अनुमति दिने वा नदिने विषयमा निर्णय नै नगरी प्रशासनिक रूपमा रोक लगाउनु परिवारको एकता र देश छाड्ने अधिकारमा हस्तक्षेप भएको जनाएको छ।
अमेरिका पुनर्वासका लागि यात्रा अनुमति दिन परमादेश
सर्वोच्चले शरणार्थीका बालबालिकालाई विदेश जान अनुमति नदिनु कानुनी पुनर्वास, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा सुरक्षित आवागमनमा अवरोध हुने स्पष्ट गरेको छ।
बाबु शरणार्थीको हैसियतमा अमेरिका पुनर्वास भएको र आमासमेत अमेरिका पुगेको अवस्थामा सन्तानलाई प्रशासनिक कारण देखाएर विदेश जान रोक्न नमिल्ने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।
अदालतले तीनै जनालाई अमेरिकामा पुनर्वासका लागि आवश्यक निकास तथा यात्रा अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।