अदालतको ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’मा रोक , यी चार मुद्दामा मात्रै प्रसारण गर्न नपाइने

 

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले अदालतका सबै सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारणमा रोक लगाएको नभई गोपनीयता र संवेदनशीलतासँग जोडिएका चार प्रकारका मुद्दामा मात्र ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले अदालतको प्रत्यक्ष प्रसारणसम्बन्धी स्पष्ट नीति, निर्देशिका, मापदण्ड वा नियामक संरचना लागू नभएसम्म चार अवस्थामा सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न आदेश दिएको हो।

अदालतले प्रत्यक्ष प्रसारणलाई व्यवस्थित गर्ने मार्गदर्शन निर्माणको काम भइरहेको स्पष्ट गर्दै त्यसअघि संवेदनशील मुद्दाका पक्षकारको गोपनीयता, प्रतिष्ठा र निष्पक्ष सुनुवाइमा असर पर्न नदिन अन्तरिम व्यवस्था गरेको छ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार निम्न अवस्थामा मुद्दाको सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न पाइने छैनः

पहिलो, प्रचलित कानुनअनुसार गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने मुद्दा वा विषय।

दोस्रो, बन्द इजलासबाट सुनुवाइ गर्नुपर्ने मुद्दा वा विषय।

तेस्रो, मुद्दाका पक्ष–विपक्ष वा उनीहरूका कानुन व्यवसायीले गोपनीयता कायम गर्न वा प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न अनुरोध गरेका मुद्दा।

चौथो, सम्बन्धित अदालत वा इजलासले प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि उपयुक्त नरहेको ठहर गरेका मुद्दा वा विषय।

यी चार अवस्थाबाहेक अन्य मुद्दाको सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न आदेशले बाधा नपार्ने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिएका छन्।

क्लिप तोडमोड गरेर प्रसारण गर्न पनि रोक

सर्वोच्चले सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारणबाट लिइएका भिडियो वा अडियो क्लिपलाई सन्दर्भविहीन बनाउने, तोडमोड गर्ने वा भ्रम सिर्जना हुने गरी पुनः प्रसारण गर्नसमेत रोक लगाएको छ।

यसअघि त्यस्ता सामग्री प्रसारण गरिएको भए त्यसलाई रोक्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ। सुनुवाइको कुनै अंश मात्र काटेर सामाजिक सञ्जालमा राख्दा मुद्दाको वास्तविक सन्दर्भ नदेखिने, एकतर्फी धारणा बन्ने र पक्षकार, कानुन व्यवसायी वा अदालतमाथि पूर्वाग्रह सिर्जना हुन सक्ने चिन्ता आदेशमा देखिन्छ।

अधिवक्ताको रिटपछि आयो आदेश

अधिवक्ता जीवनकुमार शाहीले प्रत्यक्ष प्रसारणसम्बन्धी व्यवस्थित मापदण्ड नबन्दै अदालतका बहस र कारबाही सामाजिक सञ्जालमा प्रसारण गर्दा जनमानसमा भ्रम तथा एकतर्फी धारणा बन्न सक्ने दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

उनले प्रत्यक्ष प्रसारणका कारण विचाराधीन मुद्दाका पक्षकार, कानुन व्यवसायी र अदालतप्रति समेत लाञ्छनायुक्त वा नकारात्मक दृष्टिकोण बन्न सक्ने भन्दै स्पष्ट निर्देशिका तयार नभएसम्म लाइभ स्ट्रिमिङ रोक्न माग गरेका थिए।

सोही रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले पूर्ण प्रतिबन्धको सट्टा गोपनीय र संवेदनशील विषय छुट्याएर चार अवस्थामा मात्र प्रत्यक्ष प्रसारण रोक्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

पारदर्शिता र गोपनीयताबीच सन्तुलन

न्यायालयलाई पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित सर्वोच्च अदालतले जेठ २५ गते पहिलोपटक इजलासको सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारणको परीक्षण गरेको थियो। त्यसपछि प्रत्यक्ष प्रसारणलाई नियमित र व्यवस्थित बनाउन कार्यविधि निर्माणको काम अघि बढाइएको छ।

उच्च अदालत जनकपुर र विशेष अदालतले पनि केही सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने अभ्यास सुरु गरिसकेका छन्। नेपालको अदालती इतिहासमा विशेष अदालतले म्याद थपसम्बन्धी बहससमेत सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर नयाँ अभ्यास थालेको थियो।

तर प्रत्यक्ष प्रसारणसँगै व्यक्तिगत गोपनीयता, बन्द इजलासमा सुनुवाइ हुने विषय, नाबालक वा संवेदनशील घटनासँग सम्बन्धित मुद्दा तथा भिडियोको दुरुपयोग रोक्ने स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको बहस हुँदै आएको थियो। सर्वोच्च प्रशासनले समेत प्राविधिक पूर्वाधार, साइबर सुरक्षा, दक्ष जनशक्ति र कानुनी संरचना आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ।

सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले अदालतको सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने अभ्यासलाई रोकेको भन्दा पनि त्यसको सीमा निर्धारण गरेको देखिन्छ। अर्थात् सार्वजनिक सरोकार र खुला इजलासका उपयुक्त मुद्दा प्रत्यक्ष प्रसारण हुन सक्नेछन्, तर गोपनीयता, संवेदनशीलता र निष्पक्ष न्यायमा असर पर्ने विषयलाई क्यामेराबाट बाहिर राख्नुपर्नेछ।