सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी : ‘करिअर जज’लाई प्राथमिकता दिने संकेत

 

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदपूर्तिको गृहकार्य अघि बढेसँगै यसपटक नियुक्ति प्रक्रिया कस्तो हुने भन्ने विषयमा न्यायिक वृत्तमा चासो बढेको छ । विगतमा कानुन व्यवसायीबाट सिधै सर्वोच्च अदालतमा गरिएको नियुक्तिलाई लिएर उठेका विवादका बीच न्याय परिषद्ले यसपटक उच्च अदालतमा कार्यरत ‘करिअर जज’लाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको बताइएको छ ।

रिक्त पदमा नियुक्ति सिफारिसका विषयमा छलफल गर्न मंगलबार न्याय परिषद्को बैठक बस्दैछ ।

विगतमा राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका वा दलनिकट मानिएका कानुन व्यवसायीलाई सिधै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइँदा कार्यक्षमता, निष्पक्षता र दलीय प्रभावबारे प्रश्न उठेका थिए । यसपटक भने न्यायिक सेवामै लामो अनुभव हासिल गरेका उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशलाई प्राथमिकतामा राख्ने विषयमा परिषद्भित्र छलफल भइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

न्याय परिषद् स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले पनि यसपटक नियुक्तिमा विगतभन्दा फरक अभ्यास अपनाउने संकेत गरेका छन् । यद्यपि नेपाल बार एसोसिएसनले संविधानले कानुन व्यवसायीबाट समेत सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुला गरेको भन्दै उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा बाहिर राख्न नहुने धारणा राखेको छ ।

संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशबाहेक बढीमा २० जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । हाल प्रधानन्यायाधीशसहित १७ जना न्यायाधीशले मात्र न्यायसम्पादन गरिरहेका छन् ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ उमेरहदका कारण अवकाश भइसकेका छन् भने न्यायाधीश विनोद शर्मा आगामी कात्तिक १७ गते अवकाशमा जाँदैछन् । यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश कुमार चुडालको अवकाशपछि रिक्त भएका पदसमेत पूर्ति हुन बाँकी छन् ।

अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको संख्या करिब २९ हजार पुगेको छ । उपलब्ध न्यायाधीशको संख्याका आधारमा एक न्यायाधीशको भागमा औसत १ हजार ८ सयभन्दा बढी मुद्दाको भार पर्ने अवस्था छ । लामो समयसम्म पदपूर्ति नहुँदा मुद्दा फर्छ्योटमा समेत असर परेको बताइएको छ ।

न्याय परिषद्ले वरीयता, कार्यक्षमता र न्यायिक अनुभवलाई मुख्य आधार बनाएको अवस्थामा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरू डा. रत्नबहादुर बागचन्द, राजनप्रसाद भट्टराई, लालबहादुर कुँवर, हरिप्रसाद भण्डारी र राजेश्वर तिवारी सम्भावित प्रतिस्पर्धामा रहने देखिन्छन् ।

समावेशी प्रतिनिधित्वलाई ध्यानमा राखेर उच्च अदालतबाट महिला न्यायाधीशलाई समेत सर्वोच्च अदालतमा ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ । त्यसक्रममा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारु र उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासकी न्यायाधीश यमुना भट्टराईको नाम पनि चर्चामा आएको छ ।

यदि महिला तथा अन्य समावेशी प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकता दिइयो भने दुई जना मुख्य न्यायाधीश र दुई जना उच्च अदालतका न्यायाधीशबाट सर्वोच्चमा सिफारिस हुन सक्ने आकलन गरिएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति आवश्यक भए पनि हतारमा निर्णय गर्न नहुने बताएका छन् । उनका अनुसार नियुक्तिमा निष्ठा, कार्यक्षमता, न्यायिक अनुभव र स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्था मुख्य आधार बन्नुपर्छ ।

उनले उच्च अदालतबाट अनुभवप्राप्त न्यायाधीश र बाहिरबाट सक्षम कानुनविद् ल्याउने सन्तुलित अभ्यास गर्न सकिने धारणा राखेका छन् । सर्वोच्च अदालतलाई न्यायको अन्तिम आशाको केन्द्र भन्दै उनले दबाब वा प्रभावमा नपर्ने न्यायाधीश नियुक्त हुनुपर्ने बताएका छन् ।

अब बस्ने न्याय परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतको रिक्त पदपूर्तिमा विगतको अभ्यासलाई निरन्तरता दिन्छ वा वरीयता, अनुभव, कार्यक्षमता र समावेशितालाई आधार बनाएर नयाँ शैली अपनाउँछ भन्ने विषयले न्यायिक क्षेत्रमा विशेष चासो पाएको छ ।