.gif)
.gif)
.jpg)
.png)
काठमाण्डौ । निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरू र सरकारबीच दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (TSC), भ्याट तथा अन्य कर दायित्वसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
डिश मिडिया नेटवर्क, क्लासिक टेक, सुबिसु केवलनेट र भायानट कम्युनिकेसन्सले ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्। सर्वोच्चले मुद्दाको सक्कल मिसिल झिकाएर पूर्ण सुनुवाइमा लैजाने आदेश दिइसकेको छ।
विवादको मुख्य विषय इन्टरनेट बिलमा सेवा शुल्क र मर्मतसम्भार शुल्क छुट्याउने मोडल हो। कर प्रशासनको दाबीअनुसार केही निजी ISP ले कुल शुल्कको ठूलो हिस्सा मर्मतसम्भार शीर्षकमा देखाएर TSC को कर आधार घटाएका छन्। कम्पनीहरूले भने उक्त अभ्यास कानुनी व्यवस्था अनुसार भएको जिकिर गर्दै आएका छन्।
(1).gif)
ठूला करदाता कार्यालयले डिश मिडियालाई मात्रै TSC र VAT गरी ६६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर दायित्व निर्धारण गरेको छ भने अन्य कम्पनीलाई पनि करोडौँ रुपैयाँको कर माग गरिएको छ।
यो विवादको अन्तिम फैसलाले ISP क्षेत्रको कर प्रणाली, बक्यौता असुली तथा उपभोक्ता शुल्कमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ।
.png)
.gif)
.jpg)
.gif)
प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।