गैरकानुनी बर्खास्तीमा सर्वोच्चको नयाँ नजिरः पुनर्बहाली नभए प्रतिवर्ष एक महिनाको तलब क्षतिपूर्ति

 

काठमाण्डौ ।  गैरकानुनी रूपमा सेवाबाट हटाइएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली गर्न व्यावहारिक अवस्था नरहेमा सेवा अवधिका आधारमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको छ।

सर्वोच्चले ‘उचित क्षतिपूर्ति’ नाममात्रको वा स्वेच्छाचारी रकम हुन नसक्ने ठहर गर्दै श्रमिकले काम गरेको प्रत्येक वर्ष बराबर कम्तीमा एक महिनाको तलबलाई आधार मानेर क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नुपर्ने फैसला गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले नारायणी मोर्डन पल्सेस इन्डस्ट्रिज प्रालिबाट बर्खास्त गरिएका श्रमिक दिपु साह तुरहाको रिटमा यस्तो व्याख्या गरेको हो। भदौ ३१ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ।

तुरहा उक्त उद्योगमा करिब १६–१७ वर्षदेखि कार्यरत थिए। लागुऔषधसम्बन्धी अभियोगमा उनी २०८० मंसिर १७ देखि पुस २१ गतेसम्म प्रहरी हिरासतमा रहेका थिए। पछि पर्सा जिल्ला अदालतबाट उनले पूर्ण सफाइ पाए।

तर उद्योगले ३० दिनभन्दा बढी बिनास्वीकृति अनुपस्थित रहेको भन्दै श्रम ऐन, २०७४ को दफा १३१(४)(च) अन्तर्गत खराब आचरणको आरोप लगाएर उनलाई सेवाबाट हटाएको थियो।

तुरहाले भने आफू स्वेच्छाले अनुपस्थित नभई प्रहरी हिरासतमा रहेको र थुनामुक्त भएपछि काममा हाजिर हुन जाँदा उद्योगले नै प्रवेश नदिएको जिकिर गरेका थिए।

यसअघि श्रम अदालतले उद्योगको बर्खास्ती निर्णय गैरकानुनी ठहर गरेको थियो। तर पुनर्बहालीको सट्टा केवल तीन महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबर क्षतिपूर्ति दिने फैसला गरेको थियो।

सर्वोच्चले यही अंशमा हस्तक्षेप गर्दै तीन महिनाको क्षतिपूर्ति पर्याप्त नहुने ठहर गरेको हो।

अदालतले कुनै व्यक्ति अप्रत्याशित रूपमा प्रहरी हिरासतमा पर्नु वा पछि रोजगारदाताकै अवरोधका कारण हाजिर हुन नपाउनुलाई स्वेच्छिक अनुपस्थिति वा खराब आचरण मान्न नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ।

सर्वोच्चले श्रम ऐनको दफा १७२(२) अन्तर्गत पुनर्बहालीको सट्टा क्षतिपूर्ति दिन सकिने व्यवस्था स्वीकार गरे पनि त्यस्तो क्षतिपूर्ति वास्तविक र न्यायोचित हुनुपर्ने ठहर गरेको छ।

अदालतका अनुसार रोजगारदाता र श्रमिकबीच गम्भीर विश्वास संकट सिर्जना भइसकेको अवस्थामा जबरजस्ती पुनर्बहालीले कार्यस्थलको व्यावसायिक शान्ति र उत्पादकत्वमा असर पार्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा पुनर्बहालीको सट्टा उचित क्षतिपूर्ति दिन सकिन्छ।

तर क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा श्रमिकको सेवा अवधि, अवकाश हुन बाँकी समय, समान प्रकृतिको अर्को रोजगारी पाउने सम्भावना, प्रतिष्ठानको प्रकृति, उत्पादन क्षमता र आर्थिक बहन क्षमतालगायत पक्ष विचार गर्नुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ।

लामो समय सेवा गरेका श्रमिकलाई गैरकानुनी रूपमा हटाइएको अवस्थामा कुल कार्यवर्षलाई आधार मानेर प्रत्येक वर्ष बराबर एक महिनाको पारिश्रमिक न्यूनतम आधार बनाउनु श्रम न्यायको सिद्धान्तअनुकूल हुने सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।

सर्वोच्चले तुरहालाई पुनर्बहाली नगर्ने श्रम अदालतको निर्णय भने कायम राखेको छ। तर तीन महिनाको मात्र क्षतिपूर्ति दिने फैसला बदर गर्दै उद्योगका नाममा नयाँ क्षतिपूर्ति गणना गरी भुक्तानी गर्न परमादेश जारी गरेको छ।

फैसलाअनुसार तुरहाको सेवा प्रारम्भ मितिदेखि सर्वोच्चको फैसला भएको मितिसम्मको कुल सेवा अवधि गणना गरिनेछ। त्यसमा थप एक महिना जोडिनेछ र हाल सोही स्तरको पदमा कार्यरत श्रमिकले पाउने पारिश्रमिकलाई आधार मानेर प्रतिवर्ष एक महिनाका दरले सम्पूर्ण रकम एकमुष्ट क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ।

यो फैसलासँगै गैरकानुनी बर्खास्तीमा पुनर्बहाली सम्भव नभए दिइने ‘उचित क्षतिपूर्ति’ अब मनपरी रकम नभई श्रमिकको सेवा अवधिसँग प्रत्यक्ष जोडिनुपर्ने स्पष्ट नजिर स्थापित भएको छ।