(3).gif)
.gif)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । भारतको सर्वोच्च अदालतले धर्म परिवर्तन गरेपछि पहिलेको जातीय पहिचानकै आधारमा आरक्षण सुविधा दाबी गर्न नमिल्ने फैसला गरेको छ।
अदालतले हिन्दु सामाजिक संरचनाअन्तर्गत पिछडिएको वर्ग वा अनुसूचित जातिमा पर्ने व्यक्ति अर्को धर्ममा प्रवेश गरेपछि पुरानै जातीय हैसियतका आधारमा आरक्षणको सुविधा माग्न नसक्ने स्पष्ट पारेको हो।
तमिलनाडुमा धर्म परिवर्तन गरी मुस्लिम बनेका एक व्यक्तिलाई आरक्षण सुविधा दिने विषयसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मद्रास उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको छ।
यसअघि मद्रास उच्च अदालतले धर्म परिवर्तन गरी मुस्लिम बनेका व्यक्तिलाई आरक्षण सुविधा दिने तमिलनाडु सरकारको निर्णय बदर गरेको थियो।
.gif)
.gif)
सर्वोच्च अदालतले संविधानका प्रावधान तथा आरक्षणसम्बन्धी विद्यमान कानुनी सिद्धान्तलाई आधार मान्दै उक्त निर्णयविरुद्ध परेको याचिका खारेज गरेको हो।
अदालतका अनुसार हिन्दु सामाजिक व्यवस्थाभित्र जातका आधारमा उत्पन्न सामाजिक पछौटेपन अर्को धर्म अपनाएपछि स्वतः सोही स्वरूपमा कायम रहन्छ भन्ने मान्न सकिँदैन।
यस कारण पहिले पिछडिएको वर्ग वा अनुसूचित जातिमा परेको व्यक्ति धर्म परिवर्तन गरेपछि पुरानै जातीय पहिचानका आधारमा आरक्षण दाबी गर्न योग्य नहुने अदालतको व्याख्या छ।
यो फैसलालाई भारतमा धर्म परिवर्तन, जातीय पहिचान र आरक्षणबीचको कानुनी सम्बन्ध स्पष्ट पार्ने महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा हेरिएको छ।
(1).gif)
.png)
.gif)
.jpeg)
.gif)
(1).gif)
.gif)
.gif)
प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।