काठमाण्डौ । अब देशभरका अदालतसँग सम्बन्धित गुनासा तथा उजुरी सिधै सर्वोच्च अदालतमा गर्न सकिने भएको छ।
न्यायपालिकाभित्र देखिने समस्या, सेवाग्राहीका गुनासा र उजुरीलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालतले ‘न्यायिक सुशासन केन्द्र’ स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको हो। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माको निर्णयअनुसार प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयअन्तर्गत स्थापना गरिएको उक्त केन्द्रमार्फत देशभरका अदालतसम्बन्धी गुनासा एउटै प्रणालीबाट दर्ता, अध्ययन र सम्बोधन गरिने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
सर्वोच्चका अनुसार केन्द्र सञ्चालनमा आएको पहिलो एक महिनामै १८६ वटा गुनासा दर्ता भएका छन्। सेवाग्राहीले अदालतमा प्रत्यक्ष उपस्थित भएर, इमेल, टोल–फ्री नम्बर, ह्वाट्सएपलगायतका माध्यमबाट गुनासा दर्ता गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अदालतका अनुसार केन्द्रमा प्राप्त गुनासाका आधारमा लामो समयदेखि अघि नबढेका मुद्दामा पेशी व्यवस्थापन, हराएका मिसिल खोजी, रिट निवेदन दर्तासम्बन्धी अन्योल समाधान तथा संवेदनशील मुद्दामा क्षतिपूर्ति प्रक्रियामा देखिएको ढिलाइ हटाउन आवश्यक समन्वय गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले यो संयन्त्रले न्यायिक सेवा प्रवाहलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। साथै, अदालत प्रशासन, सेवा प्रवाह वा न्यायिक प्रक्रियासम्बन्धी गुनासो प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको जनाएको छ।

