काठमाण्डौ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले प्रसाईंकी श्रीमती उमा प्रसाईंले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
अदालतले प्रसाईंलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी गर्न नपर्ने हो भन्ने आधार र कारण स्पष्ट पार्दै बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
सरकार तथा सम्बन्धित निकायले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा जवाफ पेस गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
यससँगै सर्वोच्चले गत भदौ ४ गते प्रसाईंको घरमा गरिएको खानतलासीका क्रममा बरामद गरिएको भनिएका सामानसमेत आगामी पेसीका दिन अदालतमा उपस्थित गराउन जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रसाईंको हिरासत कानुनसम्मत छ वा छैन भन्ने प्रश्न उठाउँदै उनकी श्रीमतीले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् । प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले तत्काल रिहाइको आदेश भने दिएको छैन, बरु सरकारसँग हिरासतको कानुनी आधार माग गरेको हो ।
अब सरकारी पक्षको लिखित जवाफ र बरामद सामग्रीसमेत अध्ययन गरेपछि रिटमाथि थप सुनुवाइ हुनेछ ।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।