स्काउटका पदाधिकारी हटाउने निर्णयमा सर्वोच्चको रोक, भदौ ३ सम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेश

 

 

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल स्काउटका निर्वाचित पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले सोमबार नेपाल स्काउटका पदाधिकारीलाई हटाउने निर्णय आगामी भदौ ३ गतेसम्म कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन विपक्षीका नाममा आदेश दिएको हो।

रवि खनालसहितका निवेदकले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उक्त आदेश जारी गरेको हो।

अदालतले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गर्दै निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्ने आधार र कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ।

साउन ५ गते गरिएको थियो पदमुक्त

नेपाल स्काउटका सम्बन्धित पदाधिकारीलाई २०८३ साउन ५ गते पदमुक्त गरिएको सूचना सार्वजनिक गरिएको थियो।

निवेदकहरूले भने आफूहरू नेपाल स्काउटको राष्ट्रिय परिषद् तथा प्रदेश परिषद्का विभिन्न पदमा निर्वाचित भएको र नेपाल स्काउट नियमावली, २०७७ अनुसार चार वर्षे कार्यकाल अझै बाँकी रहेको जिकिर गरेका छन्।

अदालतको आदेशमा उल्लेख भएअनुसार रवि खनालसहित पाँच जना २०८० चैत २७ गते नेपाल स्काउट राष्ट्रिय परिषद् सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए।

त्यस्तै, कमल बोहरासहितका व्यक्ति सोही मितिमा प्रदेश परिषद् सदस्य निर्वाचित भएका थिए भने दिनेशकुमार यादव नेपाल स्काउट मधेश प्रदेश आयुक्तमा निर्वाचित भएका थिए।

‘कार्यकाल बाँकी छँदै हटाइयो’

नेपाल स्काउट नियमावली, २०७७ को नियम ३०(१) मा राष्ट्रिय परिषद् तथा प्रदेश परिषद्का सम्बन्धित पदाधिकारीको कार्यकाल निर्वाचित वा नियुक्त भएको मितिबाट चार वर्ष रहने व्यवस्था रहेको निवेदकको दाबी छ।

सोही व्यवस्थाअनुसार आफ्नो कार्यकाल पूरा नहुँदै पदमुक्त गरिएको भन्दै उनीहरूले सरकारी निर्णय बदरको माग गरेका हुन्।

निवेदकहरूले पदमुक्त गर्नुअघि आफूहरूलाई स्पष्टीकरण वा सुनुवाइको अवसरसमेत नदिइएको भन्दै उक्त निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको जिकिर गरेका छन्।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा दुवै पक्षको कुरा सुनेर निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै भदौ ३ गतेका लागि पेशी तोकेको छ।

त्यतिन्जेल साउन ५ गते नेपाल स्काउटका प्रमुख स्काउटबाट निवेदकहरूलाई पदमुक्त गर्ने गरी भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।