काठमाण्डौ । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका लागि बोलाएको छ।
बुधबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले रिट निवेदनसँग सम्बन्धित दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफलका लागि उपस्थित गराउने आदेश दिएको हो।
सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाएपछि कार्की उक्त निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
उनको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नुको सट्टा दुवै पक्षको धारणा सुन्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
अब अदालतमा हुने छलफलपछि कार्कीलाई आईजीपी पदबाट हटाउने सरकारी निर्णयको कार्यान्वयन रोक्ने वा यथावत् राख्ने भन्ने विषयमा अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्नेछ।
यद्यपि सर्वोच्च अदालतले बुधबार कार्कीलाई पदमा पुनर्बहाली गर्ने वा सरकारको निर्णय बदर गर्ने कुनै आदेश दिएको छैन।
आईजीपी नियुक्ति तथा पदबाट हटाउने सरकारी निर्णयमाथि उत्पन्न विवाद अब सर्वोच्च अदालतको आगामी आदेशसँग जोडिएको छ। यस प्रकरणमा अदालतले गर्ने निर्णयले प्रहरी नेतृत्वसम्बन्धी विवादको तत्कालीन कानुनी दिशालाई प्रभावित पार्ने देखिएको छ।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।