गाँजा खेती खुलाउने बाटोमा सर्वोच्चको ठुलो आदेश, तीन महिनाभित्र नियमावली बनाउन सरकारलाई परमादेश

 

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले नेपालमा गाँजाको खेतीलाई नियमन र अनुमतिका आधारमा कानुनी दायरामा ल्याउने बाटो खोलिदिएको छ।

अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, बिक्री वितरण तथा निकासी–पैठारी गर्न आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गाँजालाई पूर्ण प्रतिबन्धको दृष्टिकोणबाट मात्रै नहेरी नियमन र नियन्त्रणभित्र राखेर यसको औषधीय तथा औद्योगिक उपयोग गर्न सकिने ठहर गरेको छ।

फैसलाको पूर्णपाठअनुसार सरकारले तीन महिनाभित्र लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ को मर्म तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका व्यवस्थासँग नबाझिने गरी नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि तयार गर्नुपर्नेछ।

अदालतले व्यावसायिक खेतीदेखि उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा निकासी–पैठारीसम्मका गतिविधिका लागि इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सर्वोच्चको आदेशले गाँजाको खेती तत्काल सबै प्रयोजनका लागि खुला गरेको भने होइन। मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई यस फैसलाले स्वतः वैधानिकता दिएको छैन। अदालतले यस्तो प्रयोगबारे छुट्टै नीतिगत र कानुनी बहस आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेको छ।

अदालतले लागू औषध नियन्त्रण ऐनको विद्यमान संरचनाले नै नियन्त्रित खेती र प्रयोगको सम्भावना पूर्ण रूपमा बन्द नगरेको व्याख्या गरेको छ। विशेषगरी औषधीय तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि खेती, उत्पादन तथा निकासी–पैठारी गर्न सकिने आधार ऐनमै रहेको अदालतको निष्कर्ष छ।

त्यस्तै प्राकृतिक रूपमा उम्रिने जङ्गली गाँजाबाट चरेस उत्पादन, संकलन, सञ्चय र बिक्री वितरणलाई समेत अनुमति र नियमनको दायरामा ल्याउन सकिने कानुनी आधार रहेको अदालतले औँल्याएको छ।

सर्वोच्चले गाँजालाई अफिम, कोका तथा अन्य लागू औषधसरह एउटै कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने व्याख्या गरेको छ। पछिल्ला कानुनी संशोधनहरूले पनि गाँजाजन्य गतिविधिलाई अन्य लागू पदार्थको तुलनामा फरक प्रकृतिको कसुरका रूपमा व्यवहार गरेको अदालतको निष्कर्ष छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनतर्फ पनि अदालतले सन् १९६१ को लागू औषधसम्बन्धी एकल महासन्धिले गाँजाको खेतीलाई सबै प्रयोजनका लागि पूर्ण रूपमा निषेध नगरेको उल्लेख गरेको छ। महासन्धिले औषधीय र वैज्ञानिक प्रयोजनसँगै औद्योगिक तथा बागवानी प्रयोजनका लागि पनि नियन्त्रित खेतीको सम्भावना खुला राखेको अदालतको व्याख्या छ।

यस्तो खेती गर्दा दुरुपयोग र अवैध कारोबार रोक्न सरकारले खेती हुने क्षेत्र, जग्गा, अनुमति दिने निकाय, इजाजतपत्र प्रणाली तथा उत्पादन र कारोबारको निगरानी गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्नेछ।

अदालतले उरुग्वे, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड तथा अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा गाँजाको खेती र प्रयोगलाई नियमनसहित कानुनी दायरामा ल्याइएका अभ्याससमेत अध्ययन गरेको उल्लेख छ।

सरकारले यसअघि गाँजाको वैधानिकता, औषधीय उपयोग र औद्योगिक सम्भावनाबारे विभिन्न अध्ययन गराए पनि त्यसका आधारमा आवश्यक कानुनी संरचना नबनाएको विषयमा पनि अदालतले प्रश्न उठाएको छ।

अदालतले राज्यले अध्ययन मात्रै गर्ने तर त्यसका निष्कर्ष कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिलाई उचित नमान्दै उपलब्ध अध्ययनका आधारमा नियमनकारी व्यवस्था तयार गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको भएको ठहर गरेको छ।

यद्यपि गाँजाको अनियन्त्रित प्रयोगबाट स्वास्थ्य तथा सामाजिक जोखिम सिर्जना हुन सक्ने भएकाले खुला खेतीसँगै कडा नियमन, अनुमति, निगरानी र दुरुपयोग रोक्ने संयन्त्र अनिवार्य हुनुपर्ने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।

फैसलापछि अब गाँजा खेतीलाई औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि कानुनी दायरामा ल्याउने जिम्मेवारी सरकारमाथि आएको छ। तीन महिनाभित्र नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि तयार भए नेपालमा गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेतीका लागि औपचारिक कानुनी ढोका खुल्नेछ।