सर्वोच्चको नजिर: ‘कैद हद’ र ‘प्यारोल’ फरक, एकमुष्ट कैद पाएकालाई रोक्न नमिल्ने

NEWS
आईतवार, आश्विन १८,२०८३ 15:13:31

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले एकभन्दा बढी मुद्दामा कैद सजाय पाएका र कानुनबमोजिम अधिकतम अवधिको ‘कैद हद’ कायम भएका कैदीलाई त्यही कारण देखाएर प्यारोल सुविधाबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने नजिर स्थापित गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले ‘कैद हद’ राज्यले दिएको कुनै छुट वा सहुलियत नभई कानुनको अनिवार्य कार्यान्वयन भएको व्याख्या गरेको हो। सर्वोच्चले संघीय प्रोबेशन तथा प्यारोल बोर्डको निर्णय बदर गर्दै सम्बन्धित कैदीको योग्यता, आचरण र अन्य कानुनी मापदण्डका आधारमा पुनः मूल्याङ्कन गर्न परमादेशसमेत जारी गरेको छ।

यो नजिर झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका–२ का विक्रम माझीको मुद्दामा स्थापित भएको हो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनलाई लागुऔषधसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दामा क्रमशः ५ वर्ष र १० वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। कानुनअनुसार फरक–फरक मुद्दामा सजाय भए पनि अधिकतम १० वर्ष मात्र कैद भुक्तान गर्नुपर्ने गरी उनको ‘कैद हद’ कायम भएको थियो।

२०७५ पुस २९ गते पक्राउ परेका माझीले १० वर्षको कैदमध्ये दुई तिहाइभन्दा बढी अर्थात् करिब ७ वर्ष ६ महिना १५ दिन भुक्तान गरिसकेका थिए। राम्रो आचरण देखिएको भन्दै नख्खु कारागारले उनलाई प्यारोलका लागि सिफारिस गरेको थियो।

तर संघीय प्रोबेशन तथा प्यारोल बोर्डले उनले यसअघि नै ‘कैद हद’ को सुविधा पाइसकेको भन्दै २०८० असार ३ गते प्यारोलका लागि सिफारिस नगर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध माझी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

सर्वोच्चले भने ‘कैद हद’ लाई कैदीले पाएको छुट वा सुविधा मान्न नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ। एकभन्दा बढी मुद्दामा कैद सजाय हुँदा कानुनले तोकेको अधिकतम अवधिमात्र भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्था स्वतः लागू हुने भएकाले यसलाई राज्यले दिएको सहुलियतका रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ।

त्यस्तै, प्यारोल कैदीको निरपेक्ष अधिकार भने नभएको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ। तर कानुनले तोकेका पूर्वसर्त पूरा गरेका र राम्रो आचरण भएका कैदीलाई उचित कानुनी आधारबिना प्यारोलबाट वञ्चित गर्न पनि नमिल्ने अदालतको व्याख्या छ।

कानुनअनुसार एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाएको, दुई तिहाइ कैद भुक्तान गरेको र राम्रो आचरण भएको कसुरदारलाई सम्बन्धित बोर्डको सिफारिसमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले प्यारोलमा राख्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ। माझी यी मापदण्ड पूरा गर्ने अवस्थामा रहेको र उनको कसुर प्यारोल दिन नमिल्ने नकारात्मक सूचीमा समेत नरहेको सर्वोच्चले औँल्याएको छ।

यद्यपि, सर्वोच्चले माझीको थुना अदालतको फैसला कार्यान्वयनका क्रममा रहेकाले गैरकानुनी नभएको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेन। तर, ‘कैद हद’ कायम भएको कारण देखाउँदै प्यारोल सिफारिस नगर्ने बोर्डको निर्णयमा गम्भीर कानुनी त्रुटि रहेको ठहर गरेको छ।

सर्वोच्चले बोर्डको उक्त निर्णय बदर गर्दै माझीलाई ‘कैद हद’ को कारण देखाएर प्यारोलबाट रोक्न नहुने जनाएको छ। अब उनको आचरण र अन्य कानुनी मापदण्डका आधारमा निष्पक्ष पुनर्मूल्याङ्कन गरी प्यारोल सिफारिस गर्ने वा नगर्ने विषयमा कानुनबमोजिम नयाँ निर्णय गर्न बोर्डलाई आदेश दिइएको छ।

यो फैसलाले ‘कैद हद’ र ‘प्यारोल वा कैद छुट’ बीचको कानुनी भिन्नतालाई स्पष्ट पार्दै भविष्यमा यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा महत्वपूर्ण नजिर कायम गरेको छ।