किशोर श्रेष्ठ पक्राउ वैध कि गैरकानुनी ? सर्वोच्चको फैसला प्रतीक्षामा

काठमाण्डौ । पत्रकार किशोर श्रेष्ठको पक्राउविरुद्ध दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा सोमबार सकिएको छ। दुवै पक्षको बहस पूरा भएपछि न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलास आदेशको तयारीमा जुटेको छ।

श्रेष्ठको पक्राउ गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै उनकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिटमाथि सोमबार दिनभर सुनुवाइ भएको हो।

सुनुवाइमा श्रेष्ठका तर्फबाट १७ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए भने सरकारका तर्फबाट चार जना सरकारी वकिलले आफ्नो पक्ष राखेका थिए।

‘सार्वजनिक भइसकेको सामग्री प्रयोग गर्दा गोपनीयता कसरी भंग हुन्छ ?’

श्रेष्ठका कानुन व्यवसायीहरूले सामाजिक सञ्जालमा सम्बन्धित व्यक्तिले आफैं सार्वजनिक गरिसकेको तस्बिरका आधारमा समाचार प्रकाशन गर्दा वैयक्तिक गोपनीयताको हक उल्लंघन नहुने जिकिर गरेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक सांसद र एक महिलाबीचको चुम्बनको तस्बिर सम्बन्धित महिलाले नै आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा सार्वजनिक गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले त्यही सामग्री सञ्चारमाध्यमले प्रयोग गर्दा गोपनीयता भंग भएको कसरी मान्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न उठाएका थिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले जनआस्था साप्ताहिकले सम्बन्धित व्यक्तिको निजी स्थानमा पुगेर तस्बिर खिचेको नभई सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भइसकेको सामग्रीका आधारमा समाचार लेखेको तर्क गरे।

उनले समाचार लेख्नु पत्रकारको पेशागत जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै विभिन्न सार्वजनिक निकाय, पदाधिकारी र व्यक्तिका विषयमा समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई आपराधिक अभियोग लगाउन नमिल्ने जिकिर गरे।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि व्यक्तिले आफैं सार्वजनिक गरेको तस्बिर वा भिडियो पूर्ण रूपमा निजी सामग्री रहिरहन्छ भन्न नमिल्ने तर्क गरे। सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध सामग्रीका आधारमा समाचार लेखेकै कारण पत्रकारलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राख्नु गैरकानुनी भएको उनको जिकिर थियो।

सरकारी पक्षको फरक तर्क

सरकारी वकिलहरूले भने व्यक्तिले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल खातामा सामग्री सार्वजनिक गरेकै आधारमा सञ्चारमाध्यमले त्यसलाई जस्ताको तस्तै व्यापक रूपमा पुनःप्रकाशन गर्न पाउँछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्।

इजलासले समेत सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिले सार्वजनिक गरेको सामग्री सञ्चारमाध्यमले पुनःप्रकाशन गर्दा गोपनीयताको हक कसरी उल्लंघन हुन्छ भन्ने प्रश्न सरकारी पक्षसमक्ष राखेको थियो।

सरकारी पक्षले व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जालमा सामग्री सार्वजनिक गर्नु र सञ्चारमाध्यमबाट ठूलो दायरामा प्रसारण वा प्रकाशन हुनु फरक विषय भएको जिकिर गरेको छ।

हिरासतको अवस्था सुनाउँदै भावुक बने श्रेष्ठ

सुनुवाइका क्रममा पत्रकार श्रेष्ठले इजलाससमक्ष आफ्नो भनाइसमेत राखेका थिए। आफूलाई पूर्वाग्रह राखेर झूटो मुद्दामा पक्राउ गरिएको दाबी गर्दै उनले हिरासतको अवस्थाबारे गुनासो गरेका छन्।

उनले आफूलाई लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दाका अभियुक्तहरूसँगै हिरासतमा राखिएको र त्यसबाट मानसिक तनाव खेप्नुपरेको बताए।

आफूलाई परिवारका सदस्य तथा कानुन व्यवसायीसँग सहज रूपमा छुट्टै भेट गर्न नदिइएको भन्दै श्रेष्ठले इजलासमा गुनासो गरेका थिए। आफ्नो अवस्था सुनाउने क्रममा उनी भावुकसमेत बनेका थिए।

के हो पक्राउको कारण ?

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले श्रेष्ठलाई गत बुधबार मध्यराति ललितपुरको नख्खुस्थित घरनजिकैबाट पक्राउ गरेको थियो।

एक सांसद र महिलासँग सम्बन्धित तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि त्यसका आधारमा समाचार प्रकाशन गरिएको विषयमा परेको उजुरीका आधारमा श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

श्रेष्ठविरुद्ध वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ विपरीत कसुर गरेको आरोप लगाइएको छ।

उनको पक्राउपछि श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी हुन्। दुवै पक्षको बहस सकिएसँगै अब सर्वोच्च अदालतले श्रेष्ठलाई हिरासतमा राखिएको कार्य कानुनसम्मत हो वा होइन भन्ने विषयमा आदेश दिनेछ।