सडक पेटी अतिक्रमण हटाउन सर्वोच्चको परमादेश

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले सडक पेटी (फुटपाथ) मा भएको अतिक्रमण तत्काल हटाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्दै पैदल यात्रुको सुरक्षित आवागमनलाई मौलिक अधिकारसँग जोडेको छ।  

अदालतले संघीय सरकार, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई समन्वय गरी अतिक्रमण हटाउन निर्देशन दिएको हो।

निर्णयमा प्रहरी पोस्ट, निर्माण सामग्री, अस्थायी संरचना वा निजी तथा संस्थागत रूपमा गरिएको कुनै पनि प्रकारको अतिक्रमण हटाउन स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ।  

आवश्यक परे सूचना जारी गरी निश्चित समय दिएर अतिक्रमण हटाउन र नमानेमा बलपूर्वक हटाउने कानूनी प्रक्रिया अपनाउन पनि आदेश गरिएको छ।

अदालतले सडक पेटीको संरक्षण र ढल खुला रहँदा हुने दुर्घटनाबाट ज्यान तथा धनको क्षति रोक्न सम्बन्धित निकायलाई नियमित मर्मत र निगरानी गर्न भनेको छ। 

साथै निकायबीच समन्वय नहुँदा पनि सहकार्य र साझा जिम्मेवारीका आधारमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

निर्णयमा सुरक्षित सडक पूर्वाधारलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारसँग जोड्दै, असुरक्षित सडक संरचनाका कारण हुने दुर्घटनालाई रोक्न राज्यको दायित्व रहेको स्पष्ट गरिएको छ।  

सर्वोच्चले विगतका दुर्घटनाका उदाहरणहरू उल्लेख गर्दै सडक व्यवस्थापनमा लापरबाही मानव जीवनका लागि गम्भीर जोखिम हुने संकेत पनि दिएको छ।