.gif)
.gif)
(8).jpg)
.png)
काठमाण्डौ । विवाह गर्ने झुटो आश्वासन, अनुचित प्रभाव वा तथ्य लुकाएर लिइएको सहमतिलाई कानुनले स्वतन्त्र सहमति मान्न नसक्ने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ।
समिर भन्ने शमशेर तामाङविरुद्धको जबर्जस्ती करणी मुद्दामा सर्वोच्चले उच्च अदालत पाटनको सफाइसम्बन्धी फैसला उल्ट्याउँदै भक्तपुर जिल्ला अदालतले गरेको दोषी ठहर कायम गरेको हो।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले २०८२ मंसिर २५ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।
फैसलाअनुसार तामाङलाई ७ वर्ष कैद र पीडितलाई ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने जिल्ला अदालतको निर्णय सदर भएको छ।
सहमति स्वतन्त्र हुनुपर्छ
सर्वोच्चले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ अन्तर्गत सहमतिको कानुनी अर्थबारे विस्तृत व्याख्या गरेको छ।
अदालतका अनुसार करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास वा झुक्यानमा पारेर लिइएको मञ्जुरीलाई कानुनबमोजिम वैध सहमति मान्न सकिँदैन।
विशेषगरी कुनै व्यक्तिले आफ्नो वास्तविक अवस्था लुकाएर वा सुरुबाटै पूरा गर्ने मनसाय नभएको आश्वासन दिएर शारीरिक सम्बन्धका लागि सहमति लिएको अवस्थामा त्यस्तो सहमतिको वैधता परीक्षण गर्नुपर्ने अदालतको ठहर छ।
भारतीय सर्वोच्च अदालतको Anurag Soni v. State of Chhattisgarh मुद्दामा पनि विवाहको आश्वासन सुरुदेखि नै झुटो थियो र त्यही भ्रमका आधारमा सहमति लिइएको प्रमाणित भए त्यसलाई वैध सहमति मान्न नसकिने व्याख्या गरिएको छ।
विवाहित रहेको तथ्य लुकाएको निष्कर्ष
मुद्दामा प्रतिवादी तामाङ पहिले नै विवाहित रहेको तथ्य प्रमाणित भएको अवस्थामा उनले पीडितलाई आफू अविवाहित रहेको आभास दिँदै विवाह गर्ने आश्वासन दिएको अदालतको निष्कर्ष छ।
अदालतले शारीरिक सम्बन्धका लागि पीडितले दिएको सहमति वास्तवमै स्वतन्त्र छनोटबाट आएको थियो कि तथ्य लुकाएर वा झुक्यानमा पारेर प्राप्त गरिएको थियो भन्ने प्रश्नलाई निर्णायक मानेको छ।
सर्वोच्चले सहमतिको मूल्याङ्कन गर्दा पीडितसँग वास्तविक र स्वतन्त्र विकल्प थियो कि थिएन भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यसअघि पनि सर्वोच्चले पदीय प्रभाव वा असमान शक्ति सम्बन्ध रहेको अवस्थामा ‘सहमति’ भनेर मात्र सम्बन्धलाई स्वतः स्वतन्त्र सहमति मान्न नमिल्ने व्याख्या गरेको थियो।
(1).gif)
के थियो घटना ?
अदालतको विवरणअनुसार काभ्रेपलाञ्चोक घर भई पोखरा बस्ने तामाङ र पीडित युवतीबीच फेसबुकमार्फत चिनजान भएको थियो।
तामाङले विवाह गर्ने आश्वासन दिएर २०७६ जेठमा पीडितलाई भक्तपुरको मध्यपुर थिमिस्थित आफ्नी दिदीको डेरामा लगेका थिए।
पीडितले परम्परागत रूपमा टिकाटालो भएपछि मात्र शारीरिक सम्बन्ध राख्ने इच्छा व्यक्त गरेको भए पनि त्यसपछिका दिनमा पटकपटक शारीरिक सम्बन्ध भएको मुद्दाको विवरणमा उल्लेख छ।
पछि तामाङ सम्पर्कविहीन भएको र खोजबिनका क्रममा उनी पहिल्यै विवाहित रहेको खुलेपछि पीडितले प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्।
जिल्ला अदालतको फैसला ब्युँतियो
भक्तपुर जिल्ला अदालतले २०७६ माघ १३ गते तामाङलाई कसुरदार ठहर गर्दै ७ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो।
तर उच्च अदालत पाटनले २०७७ माघ २५ गते उक्त फैसला उल्ट्याउँदै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो। उच्च अदालतले उमेर पुगेका दुई व्यक्ति केही समय सँगै बसेको र पछि विवाह नभएको आधारमा मात्रै झुक्यान वा अनुचित प्रभाव स्थापित नहुने तर्क गरेको थियो।
त्यसपछि नेपाल सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।
सर्वोच्चले उच्च अदालतको उक्त निष्कर्ष अस्वीकार गर्दै तथ्य लुकाएर वा झुटो आश्वासनमार्फत प्राप्त गरिएको सहमतिलाई स्वतन्त्र सहमति मान्न नसकिने ठहरसहित जिल्ला अदालतको फैसला कायम गरेको हो।
यस फैसलाले यौनसम्बन्धी मुद्दामा ‘सहमति’ भन्ने शब्दलाई केवल बाह्य स्वीकृतिमा सीमित नगरी त्यो सहमति कस्तो परिस्थितिमा, कुन जानकारीका आधारमा र कति स्वतन्त्रतापूर्वक दिइएको थियो भन्ने पक्षलाई समेत परीक्षण गर्नुपर्ने न्यायिक दृष्टिकोणलाई थप स्पष्ट गरेको छ।
.png)
.gif)
_1775455666.jpeg)
.jpg)
.gif)
.gif)
प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।