जापानको २ अर्ब ८० करोड येन सहयोगमा बीपी राजमार्ग पुनर्जीवन अभियान शुरु

काठमाण्डौं । बीपी राजमार्गको बाढीपहिरोले तहसनहस बनाएको पिप्ले–बर्खेखोला सडकखण्ड पुनर्निर्माणको काम औपचारिक रूपमा शुरु भएको छ ।

लामो समयदेखि जोखिमपूर्ण बनेको यो सडक खण्डलाई पुनः सुरक्षित, दिगो र व्यवस्थित बनाउन जापानको सहयोगमा पुनर्निर्माण अभियान अघि बढाइएको हो ।

जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा पुनर्निर्माण हुने ३.२ किलोमिटर सडकखण्डको सोमबार शिलान्यास गरिएको छ ।  

नेपालका लागि जापानी राजदूत माएदा तोरु र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले संयुक्त रूपमा परियोजनाको शुभारम्भ गरेका हुन् ।

पुनर्निर्माणको जिम्मा सिमिजु कर्पोरेसन ले पाएको छ । यस परियोजनाका लागि जापान सरकारले २ अर्ब ८० करोड येन अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने गरी नेपालसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरेको थियो ।  

यसलाई नेपाल–जापान पूर्वाधार सहकार्यको महत्वपूर्ण परियोजनाका रूपमा हेरिएको छ ।

गत वर्षको बाढीपहिरोले बीपी राजमार्गका विभिन्न भागमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको थियो ।  

विशेषगरी काभ्रे र सिन्धुली क्षेत्रमा सडक भत्किँदा यातायात आवागमन बारम्बार अवरुद्ध भएको थियो ।  

यात्रु, ढुवानी व्यवसायी र स्थानीय बासिन्दाले वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपर्दा ठूलो सास्ती भोग्नुपरेको थियो ।

हाल सडक विभाग ले करिब ३०.५ किलोमिटर सडकखण्डलाई चार प्याकेजमा विभाजन गरेर पुनर्निर्माण तथा मर्मत कार्य अघि बढाइरहेको छ ।  

विभिन्न खण्डमा अर्बौँ रुपैयाँका ठेक्का सम्झौता भइसकेका छन् र निर्माण कम्पनीहरू काममा परिचालित भएका छन् ।

नेपालको पूर्वी क्षेत्रलाई राजधानीसँग छोटो दूरीमा जोड्ने बीपी राजमार्गलाई देशकै महत्वपूर्ण रणनीतिक सडक मानिन्छ ।  

करिब १५९ किलोमिटर लामो यो राजमार्ग जापानकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गरिएको थियो ।  

२०५३/५४ सालबाट शुरु भएको निर्माण कार्य २०७२ सालमा सम्पन्न भएको थियो ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार यसपटकको पुनर्निर्माण केवल क्षतिग्रस्त सडक मर्मत गर्ने परियोजना मात्र होइन, विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणको परीक्षण पनि हो ।  

भू–जोखिम न्यूनीकरण, पहिरो नियन्त्रण, जलनिकास व्यवस्थापन र दीर्घकालीन संरचनागत सुरक्षामा पर्याप्त ध्यान नदिइए भविष्यमा यस्ता क्षति दोहोरिन सक्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।

स्थानीयवासी र व्यवसायीहरूले पुनर्निर्माणपछि आवागमन सहज हुने, दुर्घटनाको जोखिम घट्ने र पूर्वी नेपालसँगको व्यापारिक तथा आर्थिक गतिविधि पुनः चलायमान हुने अपेक्षा गरेका छन् ।