कार्की आयोग ‘अपूर्ण’ रहेको कांग्रेसको दाबी, थप अनुसन्धानको माग

काठमाण्डौं । नेपाली कांग्रेसले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई गम्भीर रूपमा लिन सरकारलाई आग्रह गर्दै घटनाबारे थप निष्पक्ष अनुसन्धान अघि बढाउन माग गरेको छ ।  

कांग्रेसले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन पर्याप्त नभएको आफ्नो पुरानै अडानलाई मानव अधिकार आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनले समेत पुष्टि गरेको दाबी गरेको छ ।

पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मानव अधिकार आयोगले स्वयं कार्की आयोगको अनुसन्धानलाई अपर्याप्त ठहर गर्दै आयोगकै अध्यक्षमाथि थप सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने औँल्याएको उल्लेख गरिएको छ ।  

कांग्रेसले यसलाई गम्भीर विषय भन्दै सरकारले तत्काल अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

कांग्रेसले जेनजी आन्दोलन प्रारम्भमा संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण विरोध र सुशासनको मागसँग सम्बन्धित भएपनि पछि योजनाबद्ध रूपमा हिंसात्मक गतिविधि घुसाइएको निष्कर्ष प्रतिवेदनले देखाएको जनाएको छ ।  

आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि तोडफोड, आगजनी, लुटपाट र मानवीय क्षति भएको विषयलाई पनि कांग्रेसले गम्भीर अपराधका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्ने वा निर्दोष नागरिकमाथि आक्रमण गर्ने जोसुकैलाई पनि राजनीतिक पहुँच वा संरक्षणबिनै कानूनी कारबाही हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।  

कांग्रेसले राज्य संयन्त्रबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोगलाई पनि मानव अधिकार उल्लंघनकै रूपमा व्याख्या गर्दै दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन माग गरेको छ ।

पार्टीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग संवैधानिक निकाय भएकाले त्यसका सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व भएको पनि स्मरण गराएको छ ।

साथै सरकारले आयोगको प्रतिवेदनबारे स्पष्ट आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसमेत कांग्रेसले गरेको छ ।

कांग्रेसले घटनामा ज्यान गुमाएका तथा घाइते भएका नागरिकका परिवारलाई राहत, क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्न, निजी क्षेत्रको क्षति पूर्तिका लागि राज्यले अभिभावकत्व लिन तथा सुरक्षा निकायलाई थप मानव अधिकारमैत्री र उत्तरदायी बनाउने गरी सुधार प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

विज्ञप्तिको अन्त्यमा कांग्रेसले लोकतन्त्रलाई “भिडतन्त्र” मा परिणत हुन नदिनुपर्ने र राज्यले पनि असंयमित तथा क्रूर बल प्रयोग गर्न नहुने स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।  

पार्टीले लोकतन्त्रको आधार नागरिक स्वतन्त्रता, विधिको शासन, संस्थागत संयम र उत्तरदायी शासन प्रणाली भएको उल्लेख गर्दै हिंसा र दमन दुवै अस्वीकार्य भएको बताएको छ ।