भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई बीमा सेवामा आबद्ध गर्ने सरकारको तयारी

काठमाण्डौ । सरकारले काठमाण्डौ उपत्यकाका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकलाई दुर्घटना, स्वास्थ्य तथा जीवन बीमा सेवाको पहुँचमा ल्याउने तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका परिवारलाई लक्षित गरी बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउन आवश्यक कार्यविधि निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सहजीकरणमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकका लागि सामूहिक तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बिमासहित बालबालिकालाई लक्षित शैक्षिक योजना सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो। यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबीच आवश्यक समन्वय भइरहेको जनाइएको छ।

हाल काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र सञ्चालित छ वटा होल्डिङ सेन्टरमा करिब एक हजार ४८८ जना आश्रित रहेका छन्। तीमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढीको डिजिटल लगत सङ्कलन सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी व्यक्तिको विवरण पनि समेट्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ। पहिचान कार्ड वा अन्य आधिकारिक कागजातका आधारमा लाभग्राहीको पहिचान सुनिश्चित गरी बीमा प्रक्रियामा आबद्ध गरिने योजना रहेको छ।

सरकारले बस्म कार्यक्रमअन्तर्गत लाग्ने सम्पूर्ण प्रिमियम तथा अन्य खर्च आफैँ व्यहोर्ने जनाएको छ। कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतसमेत सुनिश्चित भइसकेको सम्बन्धित निकायहरूले बताएका छन्।

प्रारम्भिक चरणमा काठमाण्डौ उपत्यकाबाट सुरु गरिने यस कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा योजनाका रूपमा कम्तीमा १० वर्षसम्म निरन्तरता दिने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।