वर्षभरि सुस्त, असारमा बजेटको बाढीः सुदूरपश्चिमको १२ अर्ब ५९ करोड फ्रिज

 

काठमाण्डौ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा फेरि कमजोर देखिएको छ। आर्थिक वर्षभरि विकास निर्माण र सरकारी कार्यक्रम सञ्चालनमा सुस्ताएको प्रदेश सरकारले अन्तिम महिना असारमा भने खर्चको गति अस्वाभाविक रूपमा बढाएको छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ३३ अर्ब ४३ करोड २५ लाख रुपैयाँमध्ये २० अर्ब ८३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यस आधारमा प्रदेश सरकारले १२ अर्ब ५९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको करिब ३८ प्रतिशत खर्च गर्न सकेन।

प्रदेशको समग्र बजेट कार्यान्वयन ६२.३३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। अझ विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत बजेटको खर्च अवस्था झन् कमजोर देखिएको छ।

प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ११ अर्ब ५६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ। पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन ५८.३३ प्रतिशतमा सीमित हुँदा ८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विकास बजेट खर्च हुन सकेन।

चालूतर्फ विनियोजित १३ अर्ब ५९ करोड २८ लाख रुपैयाँमध्ये ९ अर्ब २७ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। चालू खर्चको प्रगति ६८.२२ प्रतिशत छ।

असारमै ९ अर्ब ६ करोड खर्च

वर्षभरि खर्च गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्रै ९ अर्ब ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो रकम कुल वार्षिक बजेटको २७.१३ प्रतिशत हो।

जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको कुल खर्च ११ अर्ब ७७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ मात्र थियो। एक महिनामै खर्च करिब दोब्बर नजिक पुगेको तथ्यांकले प्रदेशमा ‘असारे विकास’को पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको देखाउँछ।

पुँजीगततर्फ जेठ मसान्तसम्म ५ अर्ब ५५ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमा असारमा मात्रै करिब ६ अर्ब रुपैयाँ थप खर्च गरिएको छ। अर्थात् कुल पुँजीगत बजेटको ३०.३३ प्रतिशत रकम आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामै खर्च भएको छ।

छोटो समयमा ठूलो रकम खर्च हुँदा आयोजनाको गुणस्तर, खरिद प्रक्रिया, अनुगमन र भुक्तानीको पारदर्शितामाथि समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

धेरै बजेट पाएको मन्त्रालयकै खर्च कमजोर

प्रदेश सरकारबाट सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि अपेक्षित खर्च गर्न सकेन। १५ अर्ब २८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको मन्त्रालयको खर्च करिब ६० प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये १ अर्ब ३४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सकेन। मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन ५८.६९ प्रतिशत मात्र छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ अर्ब ६२ करोड ३३ लाख रुपैयाँमध्ये १ अर्ब ८८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सकेन। मन्त्रालयले कुल बजेटको ७१.५५ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब २२ करोड ९ लाख रुपैयाँमध्ये ६३ करोड ३२ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सकेन। मन्त्रालयको खर्च प्रगति ७१.४९ प्रतिशत रहेको छ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालय सबैभन्दा कमजोर

प्रदेशका सात मन्त्रालय, प्रदेश सभा र विभिन्न आयोगमध्ये आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको बजेट खर्च सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ।

३४ करोड ६ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको मन्त्रालयले २३ करोड ५८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सकेन। मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको करिब एकतिहाइ रकम मात्र कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका लागि छुट्ट्याएको ३ अर्ब ६३ करोड ९५ लाख रुपैयाँमध्ये पनि ८६ करोड ८४ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च हुन सकेन।

सुदूरपश्चिम सरकारको यो खर्च विवरणले आर्थिक वर्षको सुरुदेखि योजना कार्यान्वयन गर्न नसक्ने, अन्तिम महिनामा हतारहतार भुक्तानी गर्ने र ठूलो रकम फ्रिज गराउने प्रवृत्ति अझै सुधार नभएको देखाएको छ।