सत्तारुढ एमालेकै ‘कटौती प्रस्ताव’ले संकटमा मुख्यमन्त्री शाह, कांग्रेस संसदीय दलको आकस्मिक बैठक

 

 

काठमाण्डौ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटविरुद्ध सत्तारुढ नेकपा एमालेकै सांसदहरूले खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गराएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह राजनीतिक दबाबमा परेका छन्।

सामान्यतः सरकारको बजेटमाथि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गर्ने संसदीय अभ्यास रहे पनि सुदूरपश्चिममा सत्ता साझेदार दल एमाले नै बजेटविरुद्ध उभिएको हो। एमालेका ६ जना सांसदले शुक्रबार र शनिबार विषयगत मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौती प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका छन्।

सत्ता साझेदारबाटै बजेट अस्वीकार गर्ने संकेत देखिएपछि मुख्यमन्त्री शाहले पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे निर्णय लिन नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन्। धनगढीस्थित मुख्यमन्त्रीको सरकारी निवासमा जारी बैठकमा बजेटमाथिको असन्तुष्टि, एमालेसँगको सत्ता सहकार्य र सम्भावित राजनीतिक कदमबारे छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।

 

 

एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलसँगको छलफलमा मुख्यमन्त्री शाहले खर्च कटौती प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। तर एमालेले बजेट परिमार्जन नभए प्रस्ताव फिर्ता नलिने र आवश्यक परे सरकारबाटै बाहिरिने चेतावनी दिएको स्रोतको दाबी छ।

मुख्यमन्त्री शाहले भने सत्ता गठबन्धनका विषयमा पार्टी केन्द्रबाट प्राप्त निर्देशनका आधारमा मात्र आवश्यक निर्णय लिने बताएका छन्।

प्रदेश सरकारको बजेटप्रति एमाले मात्र होइन, सत्तारुढ कांग्रेसकै केही सांसद पनि असन्तुष्ट छन्। बजेट निर्माणमा सांसदहरूको सुझाव नसमेटिएको, योजना वितरण असन्तुलित भएको र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।

एमालेबाट संसदीय दलका नेता रावल, उपनेता सन्तोष शर्मा थापा, प्रमुख सचेतक चक्र मल्ल, सचेतक जानकी ऐर बम, सामाजिक विकास समिति सभापति धर्मराज पाठक र सांसद दमन भण्डारीले खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र सांसद मानबहादुर धामीले पनि विभिन्न मन्त्रालयको बजेटमाथि खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

एमालेले यथास्थितिमा बजेट पारित हुन नसक्ने अडान लिँदै खर्च कटौती प्रस्तावबाट पछि नहट्ने जनाएको छ। सत्ता साझेदारकै समर्थन सुनिश्चित नभएपछि बजेट पारित गर्ने चुनौतीसँगै मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारको भविष्यसमेत अनिश्चित बनेको छ।