‘भिजन २०५०’ तर्फ राष्ट्रिय योजना आयोग, ‘सिफारिस गर्ने काम मात्रै भयो, कार्यान्वयन गराउने अधिकार छैन’

काठमाण्डौ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी २५ वर्षको दीर्घकालीन विकास मार्गचित्र समेट्ने ‘भिजन २०५०’ निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले १६औँ योजनाको मध्यावधि समीक्षासँगै ‘भिजन २०५०’ निर्माणको काम सुरु गरिएको जानकारी दिए। उनले समृद्ध नेपालको आधार तयार गर्न दीर्घकालीन सोच र तथ्यमा आधारित योजना अपरिहार्य रहेको बताए।

बैठकमा आयोगका सचिव रविलाल पन्थले आयोगको भूमिका अझै पनि सल्लाहकार निकायमै सीमित रहेको स्वीकार गर्दै अनुगमनपछि दिइने सुझाव कार्यान्वयन गराउने कानुनी अधिकार नहुँदा विकास आयोजनामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको बताए।

उनका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका २३ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये चालु आर्थिक वर्षमा तीन आयोजनाको सघन अनुगमन गरिएको थियो। अनुगमनबाट प्राप्त सुझाव सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइए पनि कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न आयोगसँग अधिकार नहुँदा धेरै सुझाव बेवास्ता हुने गरेको उनले बताए।

सचिव पन्थले मध्यपहाडी लोकमार्गको रामेछाप खण्डमा करिब ५०० मिटर लामो पुल निर्माण भए २५ किलोमिटर दूरी छोटिन सक्ने प्राविधिक निष्कर्ष भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको उदाहरण प्रस्तुत गरे।

आयोगले आयोजना छनोट प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजनालाई समेट्ने ‘प्रोजेक्ट पाइपलाइन’ अवधारणा लागू गरेको जनाएको छ। यो हाल सञ्चालनमा रहेको ३ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजना समेट्ने ‘प्रोजेक्ट बैंक’ भन्दा फरक र प्राथमिकतामा आधारित प्रणाली हुने सचिव पन्थको भनाइ छ।

उपाध्यक्ष डा. भट्टले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको करिब १२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अधिक तरलता र विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई उत्पादनमुखी पूर्वाधार विकासमा परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

उनले नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने चरणमा रहे पनि जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिमले विकास यात्रामा थप चुनौती सिर्जना गरेको बताए। उनका अनुसार बाढी र पहिरोका कारण प्रत्येक वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब २ प्रतिशत बराबर आर्थिक क्षति भइरहेको छ।

आयोगले मन्त्रालयहरूबीचको समन्वय सुधार तथा तथ्याङ्क प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउने दिशामा पनि संरचनागत सुधारको तयारी गरिरहेको जनाएको छ। साथै स्थानीय तहमा आयोगलाई आयोजना छनोट गर्ने निकायका रूपमा मात्रै बुझ्ने प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक रहेको उपाध्यक्ष भट्टले बताए।