मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा असर पार्ने फिल्मलाई प्रदर्शन अनुमति नदिइने

 

 काठमाण्डौ ।  सरकारले नेपालको सुरक्षा, शान्ति व्यवस्था तथा मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पार्ने कथावस्तु भएका चलचित्रलाई नेपालमा प्रदर्शन अनुमति नदिने भएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको श्रव्यदृश्य तथा प्रसारण शाखाले चलचित्र विकास बोर्डलाई पत्र पठाउँदै यस्तो निर्देशन दिएको हो। पत्रमा त्यस्ता विषयवस्तु समेटिएका चलचित्रलाई केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले प्रदर्शन अनुमति दिन नसक्ने उल्लेख छ।

मन्त्रालयले चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण ऐन, २०२६ को दफा ८ को उपदफा ३ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ।

 

उक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार कुनै चलचित्र वा त्यसको कुनै भागले नेपालको सुरक्षा, शान्ति व्यवस्था वा मित्रराष्ट्रसँगको सुसम्बन्धमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिएमा चलचित्र जाँच समितिले त्यसलाई प्रदर्शन अनुमति दिन पाउँदैन।

अब जाँचपासका लागि प्राप्त हुने चलचित्रलाई यही व्यवस्थाअनुसार मूल्यांकन गर्नुपर्ने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। यससम्बन्धी व्यवस्थाबारे चलचित्र निर्माता, वितरक तथा अन्य सरोकारवालालाई जानकारी गराउन र आवश्यक समन्वय गर्नसमेत बोर्डलाई निर्देशन दिइएको छ।

गत साता आलिया भट्ट अभिनित भारतीय चलचित्र ‘अल्फा’को प्रदर्शन अनुमतिलाई लिएर विवाद भएको पृष्ठभूमिमा मन्त्रालयको यस्तो निर्देशन आएको हो।

चलचित्रको कथावस्तुलाई लिएर जाँच समितिमा लामो छलफल भएको थियो। सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमल्सिनाको हस्तक्षेपपछि समितिले वितरकलाई चलचित्र प्रदर्शनको अनुमति दिएको बताइएको छ।

मन्त्रालयको पछिल्लो निर्देशनको प्रभाव विशेषगरी नेपालमा प्रदर्शन हुने केही भारतीय चलचित्रमा पर्न सक्ने देखिएको छ। पछिल्ला वर्षमा भारतीय चलचित्र उद्योगले निर्माण गरेका कतिपय जासुसी तथा द्वन्द्वप्रधान चलचित्रमा पाकिस्तानविरोधी कथावस्तु प्रस्तुत हुने गरेको छ।

यसअघि नेपालका चलचित्र जाँच समितिहरूले यस्ता कथावस्तु भएका चलचित्रलाई सामान्यतः प्रदर्शन अनुमति दिने गरेका थिए। तर मध्यपूर्वका केही मुलुकले पाकिस्तानविरोधी वा राजनीतिक रूपमा संवेदनशील कथावस्तु भएका भारतीय चलचित्रको प्रदर्शनमा रोक लगाउँदै आएका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा पनि भारतीय चलचित्रको विषयवस्तुप्रति कडा रूपमा प्रस्तुत भएका थिए। उनले भारतीय चलचित्र ‘आदिपुरुष’मा समावेश संवादप्रति आपत्ति जनाउँदै महानगरभित्र भारतीय चलचित्र प्रदर्शन रोक्न निर्देशन दिएका थिए। उक्त निर्णयले त्यतिबेला व्यापक कानुनी तथा राजनीतिक विवाद निम्त्याएको थियो।