काठमाण्डौ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित मुलुकका विभिन्न विश्वविद्यालय तथा तिनका आङ्गिक क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीले पूर्ण छात्रवृत्ति पाउने भएका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले छुट्टाछुट्टै सूचना जारी गर्दै छात्रवृत्ति व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मातहतका क्याम्पसलाई निर्देशन दिएका हुन्।
विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको संयुक्त पहलमा आगामी शैक्षिक सत्र २०८३/०८४ देखि कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जनाइएको छ।
विश्वविद्यालयहरूले जारी गरेको परिपत्रअनुसार स्वीकृत शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा कुल स्वीकृत सिट संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत सिट छात्रवृत्तिका लागि छुट्याउनुपर्नेछ।
उक्त सिटमा जेहेन्दार, आर्थिक रूपमा विपन्न तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिइनेछ। विद्यार्थी छनोट र भर्ना भने सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको छात्रवृत्तिसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार गरिने जनाइएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालय र मातहतका क्याम्पसमा कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति सुनिश्चित हुनु शिक्षामा पहुँच, समान अवसर र सामाजिक न्यायका लागि महत्त्वपूर्ण कदम भएको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री पोखरेलले काठमाडौँ महानगरपालिकाको विद्यालय प्रणालीमा कार्यान्वयन गरिएको छात्रवृत्ति व्यवस्थाको अनुभवका आधारमा विश्वविद्यालय तहमा समेत यसलाई संस्थागत गर्न लागिएको उल्लेख गरेका छन्।
यसअघि चैत ३० गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कानुनबमोजिम छात्रवृत्ति उपलब्ध नगराउने विद्यालयमाथि आवश्यक कारबाही गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो।
मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयले तोकिएको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए–नगराएको अनुगमन गर्न र छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको विवरण अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको थियो।

