बजेट विवादले फुट्यो सत्ता गठबन्धन, मुख्यमन्त्री शाहद्वारा एमालेका मन्त्री बर्खास्त

 

काठमाण्डौ ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट बर्खास्त गरेका छन्।

उपलब्ध विवरणअनुसार मुख्यमन्त्री शाहले एमाले नेतृत्वलाई सरकारमा रहने वा बाहिरिने विषयमा तत्काल स्पष्ट निर्णय दिन आग्रह गरेका थिए। एमाले नेताहरू आन्तरिक छलफलमै रहेका बेला पार्टीबाट सरकारलाई साथ नपाउने संकेत पाएपछि शाहले एमालेबाट सहभागी मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरेका हुन्।

मुख्यमन्त्रीको पछिल्लो कदमसँगै नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको सत्ता सहकार्य औपचारिक रूपमै संकटमा परेको छ। यसले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पारित गर्ने प्रक्रियालाई थप जटिल बनाएको छ।

बजेट विवादबाट चर्किएको टकराव

कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्रै लामो समयदेखि विवाद चलिरहेको थियो। एमालेले बजेट निर्माणमा गम्भीर त्रुटि भएको भन्दै यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने अडान लिएको थियो।

एमालेले प्रदेशसभा सचिवालयमा खर्च कटौतीको प्रस्तावसमेत दर्ता गरेको थियो। प्रतिपक्षी नेकपाबाट पनि छुट्टै खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता भएको छ।

मुख्यमन्त्री शाहले एमालेसँग प्रस्ताव फिर्ता लिएर बजेट पारित गर्न सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। तर एमाले आफ्नो अडानबाट पछि हटेन।

यसअघि बजेट निर्माणकै क्रममा मन्त्रालयगत सीमा र योजना बाँडफाँटमा कांग्रेस र एमालेबीच असहमति देखिएको थियो। भौतिक पूर्वाधारतर्फ अपेक्षित बजेट नपरेको भन्दै एमालेका मन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएका थिए।

बजेट पुनर्लेखनदेखि नेतृत्व परिवर्तनसम्मको प्रस्ताव

विवाद समाधानका लागि कांग्रेस, एमाले र नेकपाका प्रतिनिधि सहभागी कार्यदल बनाएर बजेट संशोधन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

तर एमालेले बजेट पुनर्लेखन, पेश्की बजेट ल्याउने र प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्नेसम्मका प्रस्ताव अघि सारेपछि सहमतिको प्रयास असफल भएको स्रोतको दाबी छ।

असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा व्यावहारिक दबाबमा रहेका मुख्यमन्त्री शाह सत्ता साझेदार एमालेबाटै सहयोग नपाएपछि कठोर निर्णयमा पुगेका हुन्।

एमालेका मन्त्रीहरूको बर्खास्तगीसँगै सुदूरपश्चिममा नयाँ सत्ता समीकरणको सम्भावना बढेको छ। एमाले र नेकपाबीच सत्ता सहकार्यको प्रारम्भ हुन सक्ने चर्चा चले पनि प्रदेशसभाको अंकगणितअनुसार नयाँ सरकार गठन वा वर्तमान सरकार टिकाउन अन्य दलको समर्थन निर्णायक हुने देखिएको छ।