काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएका घोषणा कार्यान्वयनमा लैजाँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि सेयर धितो कर्जादेखि निर्माण व्यवसायीको कर्जा पुनर्संरचना, विद्युतीय सवारी कर्जा, ब्याज आम्दानीको लेखांकन र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्मका व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण संशोधन गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले असार ३१ गते ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै छवटा क्षेत्रमा नयाँ तथा परिमार्जित व्यवस्था लागू गरेको हो। नयाँ निर्देशनले एकातिर निश्चित क्षेत्रको कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाएको छ भने अर्कोतिर जोखिम मूल्यांकन, पारदर्शिता र ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्था थप कडा बनाएको छ।
नयाँ निर्देशनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जासँग सम्बन्धित छ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पछिल्लो १८० कार्यदिनको औसत अन्तिम मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसको बढीमा ७० प्रतिशतसम्म सेयर धितो कर्जा दिन पाउँछन्। राष्ट्र बैंकले यो आधारभूत सीमा यथावत् राखे पनि वित्तीय तथा संस्थागत रूपमा बलिया सूचीकृत कम्पनीको सेयरमा थप १० प्रतिशत बिन्दुसम्म कर्जा दिन सकिने बाटो खोलेको छ।
यसअनुसार बैंकले उच्च मूल्यांकन गरेका कम्पनीको सेयर धितोमा कर्जा–मूल्य अनुपात अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म पुर्याउन सक्नेछन्। अर्थात् यस्तो कम्पनीको एक लाख रुपैयाँ मूल्यांकन भएको सेयर धितोमा बढीमा ८० हजार रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ।
तर, यो सुविधा सबै सूचीकृत कम्पनीको सेयरमा स्वतः लागू हुने छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छुट्टै ‘प्रडक्ट पेपर’ तयार गरी सूचीकृत कम्पनीको सबलता मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ।
मूल्यांकन गर्दा चुक्ता पुँजीको आकार, धितोपत्र सूचीकरण भएको न्यूनतम अवधि, कम्पनी नाफामा रहे/नरहेको अवस्था, लाभांश वितरणको इतिहास, क्रेडिट रेटिङ, नियामकीय व्यवस्थाको पालना तथा नियमित साधारणसभा सम्पन्न भए–नभएको विषय समेट्नुपर्नेछ। बैंकले तयार गरेको यस्तो प्रडक्ट पेपर आफ्नो वेबसाइटमा समेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बजारमा कस्तो प्रभाव पर्ला?
यो व्यवस्था लागू भएपछि सेयर धितो कर्जा सबै कम्पनीमा समान ढंगले विस्तार नभई तुलनात्मक रूपमा बलिया, नियमित नाफा कमाउने, लाभांश दिने र सुशासन राम्रो भएका कम्पनीतर्फ केन्द्रित हुने देखिन्छ।
यसले बैंक, बीमा, जलविद्युत् वा अन्य क्षेत्रका आधारभूत रूपमा बलिया कम्पनीको सेयरप्रति कर्जा लिने लगानीकर्ताको आकर्षण बढाउन सक्छ। राम्रा कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्न चाहने व्यक्तिले पहिलेभन्दा कम स्वपुँजी लगाएर कर्जा परिचालन गर्न सक्नेछन्।
तर, कुन कम्पनीलाई ‘सबल’ मान्ने भन्ने मूल्यांकन विधि बैंकअनुसार फरक हुन सक्ने भएकाले एउटै कम्पनीको सेयरमा कुनै बैंकले ८० प्रतिशतसम्म र अर्को बैंकले ७० प्रतिशत मात्रै कर्जा दिन सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ।
राष्ट्र बैंकले धितोमा रहेको सेयरको मूल्य बढेको आधारमा पुनर्मूल्यांकन गरी थप कर्जा दिन नपाइने पुरानो व्यवस्था भने कायम राखेको छ। यसले सेयर बजार बढेका बेला एउटै धितोमाथि लगातार ऋण थपेर अत्यधिक जोखिम सिर्जना हुने सम्भावनालाई नियन्त्रण गर्नेछ।

