सरकारी बक्यौताले थिचिएका निर्माण व्यवसायीलाई कर्जा तिर्न थप समय

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी प्राप्त गर्न बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको विशेष सुविधा दिएको छ।

केन्द्रीय बैंकले बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको सर्कुलरअनुसार सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भएका, निर्माण सम्पन्न भइसकेका वा निर्माणाधीन परियोजनासँग सम्बन्धित कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ।

तर, सरकारी निकायबाट भुक्तानी आउन बाँकी रहेको आधारमा मात्र बैंकले स्वतः यस्तो सुविधा दिन पाउने छैनन्। सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीको अनुरोध, उसको नगद प्रवाहको अवस्था, कर्जाको आवश्यकता र पुनर्संरचनाको औचित्य विश्लेषण गरेर मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुविधा दिन सक्नेछन्।

सुविधा लिन चाहने व्यवसायीले तिर्न बाँकी ब्याजमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत रकम बैंकलाई बुझाइसकेको हुनुपर्नेछ। साथै, सम्बन्धित सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी प्राप्त गर्न बाँकी रहेको पुष्टि हुने प्रमाणित कागजातसमेत बैंकमा पेस गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचनाको प्रक्रिया २०८३ असोज मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्न निर्देशन दिएको छ। पुनर्संरचना गरिएको कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।

यद्यपि, यसअघि नै निष्क्रिय वर्गमा परिसकेको कर्जाको वर्गीकरण सुधार गरी पाँच प्रतिशत मात्रै नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न भने पाइने छैन। त्यस्तो कर्जामा पहिलेकै वर्गीकरण र सोहीअनुसारको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था निरन्तर राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।

सरकारी बक्यौताले थिचिएको निर्माण क्षेत्रलाई राहत

लामो समयदेखि सरकारी निकायबाट अर्बौं रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी रोकिँदा निर्माण व्यवसायीहरू गम्भीर नगद प्रवाह समस्यामा पर्दै आएका छन्। भुक्तानी नपाउँदा बैंकको किस्ता तथा ब्याज तिर्न, मजदुरको पारिश्रमिक दिन र निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताको रकम चुक्ता गर्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ।

राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले परियोजना सम्पन्न गरेका वा काम गरिरहेका तर सरकारी भुक्तानी रोकिएका व्यवसायीलाई तत्काल कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने दबाबबाट केही समय राहत दिनेछ। सरकारबाट रकम प्राप्त हुने आधार स्पष्ट भएका व्यवसायीले बैंकसँग कर्जाको भुक्तानी तालिका पुनः निर्धारण गर्न सक्नेछन्।

यसबाट निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा तत्काल निष्क्रिय वा खराब कर्जामा परिणत हुने जोखिम केही घट्न सक्ने देखिन्छ। निर्माण व्यवसायीको नगद प्रवाह सहज भए त्यसको सकारात्मक प्रभाव निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता, मजदुर, साना ठेकेदार तथा अन्य सहायक उद्योगसम्म पुग्न सक्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि पनि सम्भावित असल कर्जालाई सरकारी भुक्तानीमा भएको ढिलाइका कारण निष्क्रिय वर्गमा जानबाट रोक्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। तर, बैंकले व्यवसायीको नगद प्रवाह, सरकारी बक्यौताको प्रामाणिकता र भुक्तानी प्राप्त हुने सम्भावनाको सूक्ष्म मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ।

कर्जा मिनाहा होइन, समय विस्तार मात्रै

राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा कर्जा मिनाहा, साँवा छुट वा ब्याज माफीको व्यवस्था भने होइन। व्यवसायीले बक्यौता ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम बुझाउनुपर्नेछ भने बैंकले समेत पुनर्संरचना गरिएको कर्जामा न्यूनतम पाँच प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था राख्नुपर्नेछ।

त्यसैले यो सुविधा वास्तविक रूपमा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी रोकिएका कारण अस्थायी वित्तीय समस्यामा परेका निर्माण व्यवसायीलाई कर्जा व्यवस्थापनका लागि थप समय दिने उपाय हो।

सुविधाको प्रभावकारिता भने सरकारी निकायले निर्माण व्यवसायीको बाँकी रकम कति छिटो भुक्तानी गर्छन् भन्नेमा निर्भर रहनेछ। सरकारी बक्यौता लामो समयसम्म कायम रहे पुनर्संरचनाले तत्कालको दबाब कम गरे पनि निर्माण क्षेत्रको मूल समस्या समाधान नहुन सक्छ।