असारमा नउठेको ब्याज साउनमा उठे पनि लाभांशमा गणना हुने

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र असुल भएको ब्याजलाई नियमनकारी कोषमा सार्नुनपर्ने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले मंगलबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको सर्कुलरमार्फत ब्याज आम्दानी र नियमनकारी कोषसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाले आर्थिक वर्ष सकिएलगत्तै ब्याज असुली गर्न सक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वितरणयोग्य नाफा र लाभांश क्षमता सुधारिने देखिएको छ।

यसअघि बैंकले प्रोदभावी आधारमा आम्दानीका रूपमा लेखांकन गरेको तर आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म असुल नभएको ब्याज बराबरको रकम नियमनकारी कोषमा राख्नुपर्थ्यो। यस्तो रकमबाट आयकर, कर्मचारी बोनस र वैधानिक कोषमा छुट्याउनुपर्ने रकम कटाएर बाँकी रकम सञ्चित मुनाफाबाट नियमनकारी कोषमा सार्ने व्यवस्था थियो।

असार मसान्तसम्म नउठेको ब्याज साउनको पहिलो वा दोस्रो सातामै असुल भए पनि बैंकले त्यस बराबरको रकम नियमनकारी कोषमा राख्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसले बैंकको लेखांकन नाफा देखिए पनि वितरणयोग्य नाफा र लाभांश क्षमतामा दबाब पार्दै आएको थियो।

अब भने आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र उठेको ब्याजलाई असुल हुन बाँकी ब्याजमा गणना गरिने छैन। उक्त अवधिभित्र पनि असुल हुन नसकेको ब्याज बराबरको रकम मात्रै नियमनकारी कोषमा सार्नुपर्नेछ।

यसको अर्थ बैंकले साउनको पहिलो १५ दिनभित्र उठाएको ब्याज सञ्चित मुनाफामै राख्न सक्नेछन्। यसले बैंकको लेखांकन नाफा प्रत्यक्ष रूपमा बढाउनेभन्दा पनि नियमनकारी कोषमा थुनिने रकम घटाएर वितरणयोग्य नाफा सुधार्नेछ।

नयाँ व्यवस्थाबाट असार मसान्तपछि पनि ठूलो परिमाणमा ब्याज उठाउने बैंकहरू तुलनात्मक रूपमा बढी लाभान्वित हुनेछन्। विशेषगरी प्रोदभावी आधारमा ठूलो ब्याज आम्दानी देखाएका तर आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म असुल गर्न नसकेका बैंकको लाभांश क्षमतामा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।

तर, यो व्यवस्थाले असुल नभएको ब्याजलाई स्वतः वितरणयोग्य नाफामा परिणत गर्ने सुविधा दिएको होइन। आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनभित्र नगद रूपमा ब्याज असुल भएको अवस्थामा मात्रै बैंकले सहुलियत पाउनेछन्। उक्त अवधिभित्र असुल नभएको रकम भने पूर्ववत् रूपमा नियमनकारी कोषमा राख्नुपर्नेछ।

यसकारण नयाँ व्यवस्थाको वास्तविक प्रभाव प्रत्येक बैंकको ब्याज असुली क्षमता, कर्जाको गुणस्तर र ऋणीको भुक्तानी अवस्थामाथि निर्भर हुनेछ। बलियो असुली भएका बैंकको वितरणयोग्य नाफा र लाभांश क्षमता बढ्न सक्ने भए पनि कमजोर असुली भएका बैंकलाई उल्लेख्य लाभ नहुन सक्छ।

राष्ट्र बैंकको संशोधित व्यवस्थाले बैंकहरूलाई आर्थिक वर्ष सकिएलगत्तै ब्याज असुलीमा सक्रिय बन्न थप प्रोत्साहन गर्नेछ। नगद नउठाई कागजी आम्दानीका आधारमा लाभांश बाँड्ने ढोका भने यसले खोलेको छैन।