गृहमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको राजीनामासहित राहुल गान्धीका पाँच माग सार्वजनिक, प्रदर्शन चकिैदै, दिल्लीमा सुरक्षा व्यवस्था कडा

 

काठमाण्डौ ।   भारतको लोकसभामा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीले विद्यार्थी आन्दोलन र प्रहरी दमनको विषयलाई लिएर केन्द्र सरकारसमक्ष पाँचबुँदे माग सार्वजनिक गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारी निवास नजिकै आयोजित विरोध प्रदर्शनका क्रममा मंगलबार दिल्ली प्रहरीले गान्धीसहित कांग्रेस महासचिव प्रियंका गान्धी वाड्रा तथा अन्य विपक्षी नेताहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। केही समय हिरासतमा राखिएपछि उनीहरूलाई रिहा गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

हिरासतमा रहेका बेला भिडिओ सन्देश सार्वजनिक गर्दै गान्धीले राष्ट्रिय योग्यता तथा प्रवेश परीक्षा—नीटलगायतका परीक्षामा प्रश्नपत्र चुहावट, शिक्षा प्रणालीमा देखिएका समस्या तथा आन्दोलनकारी विद्यार्थीमाथि भएको प्रहरी कारबाहीबारे सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने बताएका हुन्।

गान्धीले विद्यार्थीका मुद्दा र प्रहरी कारबाहीबारे संसदमा छलफल गराउन लोकसभा सभामुख ओम बिडलासँग माग गरिएको भए पनि तत्काल बहस हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री निवास नजिकै धर्ना दिनुपरेको बताएका छन्।

राहुल गान्धीका पाँच माग

१. गृहमन्त्री अमित शाह र शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने।

२. शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीमाथि कुटपिट, दुर्व्यवहार र अपमान गर्ने सुरक्षाकर्मी तथा जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने।

३. विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने।

४. प्रश्नपत्र चुहावट, परीक्षा प्रणालीमा देखिएका कमजोरी र शिक्षा क्षेत्रका समस्याबारे संसदमा तत्काल बहस गर्नुपर्ने।

५. विद्यार्थीमाथि भएको प्रहरी दमनका लागि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने।

प्रश्नपत्र चुहावट र परीक्षा व्यवस्थापनमा देखिएका अनियमितताविरुद्ध विद्यार्थीहरूले दिल्लीको जन्तरमन्तरलगायत क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। युवा नेतृत्वको ‘कक्रोच जनता पार्टी’ अर्थात् सीजेपीले सञ्चालन गरिरहेको आन्दोलनमा विभिन्न विपक्षी दलका नेताहरूले समेत समर्थन जनाएका छन्।

यसैबीच, केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले कांग्रेस र राहुल गान्धीले विद्यार्थी आन्दोलनलाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले सरकार शिक्षा क्षेत्रका समस्या र परीक्षा प्रणाली सुधारका विषयमा छलफल गर्न तयार रहेको दाबी गरेका छन्।

दिल्लीको आन्दोलनपछि भारतका विभिन्न राज्यमा समेत प्रदर्शन विस्तार भएको छ। संसद् भवन, प्रधानमन्त्री निवास र मध्यदिल्ली क्षेत्रमा थप प्रदर्शन हुन सक्ने आशंकामा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ। परीक्षा प्रणालीमा सुधार, प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्नमाथि कारबाही र शिक्षामन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनकारीहरूले प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिने बताएका छन्।