थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाऊँ भन्दै दीपक भट्ट सर्वोच्चमा

काठमाण्डौ । बैंकिङ कसुर तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टले आफूलाई थुनामा पठाउने दुई अदालतका आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गुहारेका छन्।

भट्टले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्दै उच्च अदालत पाटन र विशेष अदालतबाट भएका थुनासम्बन्धी आदेश बदर गर्न माग गरेका हुन्। अर्बौं रुपैयाँ बिगो कायम भएका दुई अलग मुद्दामा तल्ला अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका थिए।

बैंकिङ कसुरमा ४२ करोड बिगो

बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ऋषि राजभण्डारी र सोमकान्त मैनालीको संयुक्त इजलासले गत असार ५ गते भट्टलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।

उक्त मुद्दामा भट्टविरुद्ध ४२ करोड १४ लाख ८८ हजार ८०७ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। यही आदेश बदर गरी आफूलाई थुनाबाहिरै बसेर मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न दिनुपर्ने उनको माग छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २६ अर्ब ६३ करोडको दाबी

भट्टविरुद्धको अर्को ठूलो मुद्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले असार ३ गते उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।

उक्त मुद्दामा भट्टविरुद्ध २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ७१ हजार ५९ रुपैयाँ ६८ पैसा बिगो दाबी गरिएको छ। भट्टले विशेष अदालतको यही आदेशसमेत कानुनसम्मत नभएको जिकिर गर्दै बदर गर्न माग गरेका छन्।

हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको रकम दुरुपयोग गरेको आरोप

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा भट्टसँगै शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवाल, शंकरलाल अग्रवाल, सन्दीप चाचन अग्रवाल र अमित मोरलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

उनीहरूमाथि हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सलगायत विभिन्न कम्पनीको रकम दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्तिको शुद्धीकरण गरेको अभियोग लगाइएको छ। यद्यपि, मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन बाँकी रहेकाले आरोपहरू अदालतबाट पुष्टि भइसकेका छैनन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले भट्टलाई २०८२ चैत १९ गते पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि उनीविरुद्ध बैंकिङ कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा अदालतबाट थुनछेक आदेश भएका थिए।

अब सर्वोच्च अदालतले भट्टको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै तल्ला अदालतका आदेश झिकाउने, विपक्षीसँग जवाफ माग्ने वा अन्य कुनै आदेश गर्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ। सर्वोच्चको आगामी आदेशले भट्ट थुनामै रहेर मुद्दा लड्ने वा थुनाबाहिर निस्कन सक्ने भन्ने निर्धारण गर्नेछ।