जेनजीको दबाबमा झुक्यो मोदी सरकार, शिक्षामन्त्रीको राजीनामापछि भारतमा असहमतिको बहस चर्कियो

 

काठमाण्डौ ।  भारतमा प्रश्नपत्र चुहावट र परीक्षा प्रणालीमा देखिएका अनियमितताविरुद्ध जेनजी पुस्ताले सुरु गरेको आन्दोलनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारलाई ठूलो राजनीतिक निर्णय लिन बाध्य बनाएको छ।

देशव्यापी विद्यार्थी प्रदर्शन र निरन्तर जनदबाबपछि केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले शनिबार पदबाट राजीनामा दिएका छन्। ‘कक्रोच जनता पार्टी’ अर्थात् सीजेपीको नेतृत्वमा चलेको आन्दोलनले प्रधानको राजीनामालाई मुख्य माग बनाएको थियो।

प्रधानले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको पत्रमा प्रधानमन्त्री मोदीसमक्ष राजीनामा बुझाएको बताएका छन्। उनले विद्यार्थीको भविष्य राजनीतिक तथा कानुनी विवादमा नफसोस् र वर्तमान परिस्थितिबाट ‘राष्ट्रविरोधी शक्तिहरूले फाइदा नउठाऊन्’ भन्ने उद्देश्यले पद छाडेको उल्लेख गरेका छन्।

सन् २०१४ देखि सत्ताको केन्द्रमा रहेका मोदीका लागि शिक्षामन्त्रीको राजीनामा सामान्य मन्त्रिपरिषद् फेरबदल मात्र होइन। सरकारलाई सडकको दबाब स्वीकार गर्न बाध्य बनाएको यो घटनालाई भारतमा नयाँ पुस्ताको राजनीतिक प्रभाव बढेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले यसलाई मोदी सरकारका लागि दुर्लभ राजनीतिक पछि हटाइका रूपमा विश्लेषण गरेका छन्।

व्यंग्यबाट सुरु भएको आन्दोलन बन्यो राजनीतिक चुनौती

‘कक्रोच जनता पार्टी’ कुनै परम्परागत राजनीतिक दल होइन। व्यंग्यात्मक अभियानका रूपमा सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको यो समूह मेडिकल शिक्षाको प्रवेश परीक्षा नीटको प्रश्नपत्र चुहावट, परीक्षा प्रणालीको विश्वसनीयता र सरकारी जवाफदेहिताको विषय उठाउँदै देशव्यापी आन्दोलनमा परिणत भएको हो।

इन्स्टाग्राम, भिडियो, मीम र अनलाइन अभियानमार्फत संगठित युवाहरूले दिल्लीको जन्तरमन्तरदेखि भारतका विभिन्न सहरसम्म प्रदर्शन विस्तार गरेका थिए। आन्दोलनमा विद्यार्थी मात्र नभई युवा कर्मचारी, शिक्षक, अभिभावक र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू पनि जोडिएका थिए।

सरकारले सुरुवाती चरणमा आन्दोलनलाई सीमित असन्तुष्टिका रूपमा लिएको थियो। तर जुलाई २० मा संसदतर्फ अघि बढेको विशाल प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप भएपछि आन्दोलन झन् तीव्र बन्यो। लाठीचार्ज, अश्रुग्यास र प्रदर्शनकारीमाथिको नियन्त्रणका दृश्य सामाजिक सञ्जालमा फैलिँदा सरकारमाथिको दबाब थप बढेको थियो।

विपक्ष पनि सडकमा

प्रहरी कारबाहीको विरोधमा जुलाई २१ मा भारतीय विपक्षी नेता राहुल गान्धी, प्रियंका गान्धी तथा विपक्षी गठबन्धनका अन्य नेताहरू प्रधानमन्त्री मोदीको सरकारी निवासबाहिर धर्नामा बसेका थिए।

उनीहरूले विद्यार्थीमाथि भएको प्रहरी कारबाहीको जवाफ, शिक्षामन्त्रीको राजीनामा र संसद्मा परीक्षा अनियमितताबारे छलफलको माग गरेका थिए। प्रदर्शनका क्रममा राहुल गान्धी, प्रियंका गान्धी र समाजवादी पार्टीका नेता अखिलेश यादवलगायतलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।

यससँगै सुरुमा गैरदलीय र युवा केन्द्रित रहेको आन्दोलन भारतको सत्तापक्ष र विपक्षबीचको ठूलो राजनीतिक टकरावमा परिणत भयो।

वाङचुकको अनशनले थप्यो नैतिक दबाब

अभियन्ता सोनम वाङचुकले आन्दोलनको समर्थनमा गरेको २६ दिने अनशन पनि सरकारमाथि दबाब बढाउने महत्त्वपूर्ण कारण बन्यो।

स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बनेपछि उनलाई जुलाई १८ मा दिल्लीको जन्तरमन्तरबाट अस्पताल लगिएको थियो। सरकारी मन्त्री जेपी नड्डा र जितेन्द्र सिंहले अस्पतालमै पुगेर वाङचुकसँग छलफल गरेका थिए। सरकारबाट लिखित प्रतिबद्धता प्राप्त भएपछि उनले २६ दिनमा अनशन अन्त्य गरेका थिए।

सरकारले प्रश्नपत्र चुहावट नियन्त्रणका लागि कानुन कडा बनाउने, परीक्षा प्रणाली सुधार गर्ने तथा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीमाथिका मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा सकारात्मक प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर आन्दोलनकारीहरूले शिक्षामन्त्रीको राजीनामालाई अनिवार्य मागका रूपमा कायम राखेका थिए।

अन्ततः जुलाई २५ मा प्रधानले राजीनामा दिएपछि सीजेपीले आन्दोलन सफल भएको घोषणा गर्दै समर्थकहरूलाई प्रदर्शनस्थलबाट शान्तिपूर्ण रूपमा फर्किन आग्रह गरेको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशको प्रश्न—विरोध गर्नु पनि अपराध हो?

विद्यार्थी आन्दोलनले सरकारलाई झुकाइरहेकै समयमा भारतको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश उज्जल भुइयाँले देशमा असहमति र शान्तिपूर्ण विरोधका लागि उपलब्ध लोकतान्त्रिक ठाउँ साँघुरिँदै गएको टिप्पणी गरेका छन्।

भोपालमा आयोजित न्यायाधीश जीपी सिंह स्मृति व्याख्यानमा बोल्दै उनले अधिकारका लागि प्रदर्शन गर्ने विद्यार्थीलाई पक्राउ गर्ने र लामो समयसम्म जमानत नदिने प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।

उनका अनुसार विचार व्यक्त गर्नु, सरकारको आलोचना गर्नु र शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नु लोकतन्त्रका आधारभूत पक्ष हुन्। वैध नागरिक गतिविधिलाई अपराधीकरण गरिए लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ नै कमजोर हुने उनको भनाइ थियो।

न्यायाधीश भुइयाँले जमानत दिँदा सार्वजनिक सभा वा विरोध कार्यक्रममा सहभागी हुन नपाउने सर्त राख्ने अदालतहरूको अभ्यासमाथि पनि प्रश्न उठाए। यस्ता सर्तले संविधानले सुनिश्चित गरेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमित गर्न सक्ने उनले बताएका छन्।

उनले गाजामा भइरहेको हिंसाविरुद्ध प्यालेस्टाइनको समर्थनमा प्रदर्शन गर्न माग गरिएको निवेदन अस्वीकार गर्ने बम्बे उच्च अदालतको निर्णयको समेत आलोचना गरे। न्यायालयले देशभक्तिको परिभाषा तोक्दै नागरिकको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन रोक्नु उचित नहुने उनको तर्क थियो।

आरएसएसबाट पनि संवादको सन्देश

आन्दोलन चर्किरहेका बेला सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीको वैचारिक मातृसंस्था राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका प्रमुख मोहन भागवतले पनि नयाँ पुस्तालाई आदेश होइन, तर्क र संवाद आवश्यक पर्ने बताएका छन्।

भागवतले अहिलेको पुस्ताले प्रत्येक निर्णयमाथि प्रश्न गर्ने भएकाले उनीहरूको जिज्ञासालाई दबाउनुको साटो कारणसहित जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनको अभिव्यक्तिलाई सरकार र आन्दोलनकारी युवाबीच संवादको आवश्यकता स्वीकार गरिएको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

भारतमा बदलिँदै विरोधको स्वरूप

भारतको पछिल्लो आन्दोलनले तीनवटा स्पष्ट राजनीतिक संकेत दिएको छ।

पहिलो, सामाजिक सञ्जाल अब केवल सूचना र मनोरञ्जनको माध्यम रहेन। यसले परम्परागत संगठनबिना पनि राष्ट्रिय आन्दोलन निर्माण गर्न सक्छ।

दोस्रो, रोजगारी, शिक्षा र परीक्षाको निष्पक्षतासँग सम्बन्धित मुद्दाले नयाँ पुस्तालाई प्रत्यक्ष राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सक्छ।

तेस्रो, राजनीतिक दलको झन्डाबिना सुरु भएको आन्दोलनले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सक्ने क्षमता प्रदर्शन गरेको छ।

शिक्षामन्त्री प्रधानको राजीनामासँगै तत्कालका लागि आन्दोलन रोकिएको छ। तर यसले उठाएको परीक्षा प्रणालीको विश्वसनीयता, बेरोजगारी, नागरिक स्वतन्त्रता र सरकारी जवाफदेहिताको प्रश्न भने समाप्त भएको छैन।

भारतको जेनजी पुस्ताले दिएको सन्देश स्पष्ट छ—सरकारको लोकप्रियता जतिसुकै बलियो होस्, संगठित जनदबाब र निरन्तर नागरिक प्रतिरोधलाई सधैँ बेवास्ता गर्न सकिँदैन।