सर्वोच्चद्वारा दीपक भट्टको निवेदनमा उच्च र विशेष अदालतसँग कैफियत प्रतिवेदन माग

काठमाण्डौ । बैंकिङ कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै तल्लो अदालतहरूको आदेशको आधार र कारण माग गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले उच्च अदालत पाटन र विशेष अदालतलाई भट्टलाई थुनामा पठाउने निर्णयसँग सम्बन्धित कैफियत प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश दिएको हो। उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सर्वोच्चले थुना आदेशको कानी औचित्यबारे विस्तृत सुनुवाइ गर्नेछ।

भट्टले आफूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालत पाटन र विशेष अदालतको आदेश कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेका थिए। उनले दुवै अदालतको आदेश बदर गरी रिहा गर्न माग गरेका छन्।

भट्टविरुद्ध दुई फरक मुद्दामा ठूलो रकमको बिगो दाबी गरिएको छ। बैंकिङ कसुर मुद्दामा ४२ करोड १४ लाख ८८ हजार ८०७ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। उक्त मुद्दामा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ऋषिराज भण्डारी र सोमकान्त मैनालीको संयुक्त इजलासले असार ५ गते उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।

त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ७१ हजार ५९ रुपैयाँ ६८ पैसा बिगो दाबी गर्दै दायर मुद्दामा विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले असार ३ गते थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २०८१ चैत १९ गते भट्टलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।

अब सर्वोच्च अदालतले तल्लो अदालतबाट मागिएको कैफियत प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि भट्टलाई थुनामै राख्ने वा धरौटी वा अन्य सर्तमा रिहा गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ।