काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नरेन्द्र सिंह विष्टको पुनर्नियुक्ति तथा करार कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चालक समितिको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको हो। अदालतले निवेदकको मागअनुसार आदेश किन जारी गर्न नपर्ने हो भन्ने आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीलाई निर्देशन दिएको छ।
स्वावलम्बन लघुवित्तको सञ्चालक समितिको २०८३ साउन ६ गते बसेको ४८८औँ बैठकले नरेन्द्र सिंह विष्टलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पुनर्नियुक्ति नगर्ने तथा उनीसँगको करार कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकले साउन ८ गतेपछि नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त नभएसम्म संस्थाका कामु नायब महाप्रबन्धक चन्द्रमणि चौलागाईलाई निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिने निर्णय समेत गरेको थियो ।
उक्त निर्णयविरुद्ध विष्टले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेशसम्बन्धी टुंगो नलागेसम्म सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (ख) बमोजिम विष्टको पुनर्नियुक्ति तथा करारसम्बन्धी अवस्था यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ।
अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा थप छलफलका लागि दुवै पक्षलाई आगामी २०८३ साउन १८ गते उपस्थित हुनसमेत भनेको छ।
यस आदेशसँगै तत्कालका लागि स्वावलम्बन लघुवित्तले विष्टलाई पदबाट हटाउने वा उनको करारसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय रोकिएको छ।

