बीमा कम्पनीले जोखिमअनुसार पूँजी राख्नुपर्ने, बोनस वितरणमा समेत कडाइ

काठमाण्डौ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘रिस्क बेस्ड क्यापिटल एण्ड सोल्भेन्सी’ निर्देशिका, २०८३ जारी गरेको छ ।  

प्राधिकरणले बीमा ऐन २०७९ को दफा १६६ मा भएको अधिकार प्रयोग गरी यो निर्देशिका जारी गरेको हो ।  

बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो जोखिम बमोजिम पर्याप्त पूँजी स्तर कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न आवश्यक देखिएकाले वित्तीय समस्या समाधान गर्न तथा पर्याप्त वित्तीय स्रोतहरु उपलब्ध होस् भन्ने उद्देश्यले प्राधिकरणले यो निर्दशिका जारी गरेको जनाएको छ ।  

नेपालको बीमा बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय बीमा पर्यवेक्षण अभ्यास अनुरुप हुने जोखिममा आधारित पूँजी (रिस्क बेस्ड क्यापिटल) ढाँचातर्फ अगाडी बढाउन आवश्यक कानूनी संरचना निर्धारण गर्दै हालको बजारको अवअस्था तथा अगाडी बढ्ने क्षमतालाई समेत ध्यानमा राखी प्राधिकरणले निर्देशिका ल्याएको हो ।  

यस निर्देशिका बमोजिम बीमकको सम्पत्तिको मूल्यांकन बजार मूल्यको आधारमा गरिनेछ । उक्त बजार मूल्यको मूल्याङ्कन भने बीमा ऐन, २०७९ मा उल्लेखित उचित मूल्य सम्बन्धी व्यवस्था, नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मापदण्ड, एक्चुरियल सिद्धान्त तथा वित्तीय विवरणसम्बन्धी निर्देशिकाको प्रावधानअनुसार गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।  

त्यस्तै, बीमकको दायित्वको मूल्याङ्कन भने त्यस्तो रकमको आधारमा गरिनेछ, जुन रकममा ज्ञान भएका, इच्छुक तथा एक–अर्काबाट स्वतन्त्र पक्षहरुबीच उक्त दायित्व हस्तान्तरण वा भुक्तानी गर्न सकिन्छ । यस्तो मूल्याङ्कन गर्दा मूल्यांकनमा समावेश गरिएका सबै सान्दर्भिक भविष्यका नगद प्रवाहमा रहेको अनिश्चितताका लागि पर्याप्त व्यवस्था ‘एडुक्वेट अलोयन्स’मा समावेश गरिनेछ ।  

यस्तै, रिस्क बेस्ड क्यापिटलका लागि भने बीमा कम्पनीसँग पर्याप्त तथा कुनै भाररहित पूँजी स्रोत उपलब्ध हुनुपर्नेछ । बीमकले आफ्नो जोखिम प्रोफाइल, जोखिमको प्रकृति, आकार तथा जटिलतालाई ध्यानमा राखी निरन्तर सञ्चालनको आधारमा नियामकीय पूँजीस्तर कायम राख्नुपर्नेछ ।  

त्यस्तै, वित्तीय अवस्थालाई प्रभाव पार्ने सान्दर्भिक तथा महत्वपूर्ण जोखिमहरुको मूल्यांकन गर्दा सम्पूर्ण ब्यालेन्स सिट दृष्टिकोष लागू गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्तो मूल्यांकन खुला तथा पारदर्शी प्रक्रियामार्फत उपयुक्त र पर्याप्त रुपमा जोखिमहरुलाई समावेश गरि गरिनेछ ।  

बोनस घोषणा सम्बन्धी व्यवस्था  

प्राधिकरणले यस निर्देशिका बमोजिम जीवन बीमा कम्पनीहरुले बोनस घोषणा गर्नका लागि केही मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ ।  

बीमितको लागि बोनस घोषणा गर्दा ‘बेस्ट इस्टिमेट लायबिलिटी’ र ‘मार्जिन ओभर बेस्ट इस्टिमेट’ को आधारमा, संक्रमणकालीन व्यवस्थाको प्रयोग नगरी गणना गरिएको प्राविधिक सञ्चिति प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।  

तर यदि बीमा कम्पनीको नियुक्त भएको एक्चुअरीले सिफारिस गरेमा प्राधिकरणले संक्रमणकालीन व्यवस्था प्रयोग गरी गणना गरिएको अधिशेषका आधारमा गरिएको बीमितले स्वीकार गर्न सक्नेछ ।  

यस अवस्थामा नियुक्त एक्चुअरीले संक्रमणकालीन सुविधाका आधारमा घोषणा गरिएको बोनस दीर्घकालसम्म दिगो रहने सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।  

त्यस्तै, प्राधिकरणबाट स्वीकृत एक्चुरियल मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार बीमितलाई प्रदान गरिने बोनसदर सम्बन्धित प्रतिवेदन आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि लागू हुनेछ ।  

यसका साथै नयाँ बोनसदर प्राधिकरणबाट स्वीकृत नभएसम्म बीमा कम्पनीले प्राधिकरणबाट स्वीकृत पछिल्लो बोनसदरलाई नै अन्तिम बोनसका रुपमा लागू गर्नुपर्नेछ ।  

यसबाहेक प्राधिकरणले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा गैर–सहभागी बीमालेख खाताबाट उत्पन्न भएको र बीमा कम्पनीको नियुक्त एक्चुअरीद्वारा मूल्यांकन मितिमा निर्धारण गरी प्राधिकरणबाट स्वीकृत शतप्रतिशत ‘सर्प्लस (बचत रकम वा अतिरिक्त रकम)’ सेयरधनी कोषमा स्थानान्तरण गर्न सकिने जनाएको छ ।  

साथै कुनै मुख्य उत्पादन समूहबाट उत्पन्न भएको ‘सर्प्लस’ सोही उत्पादन समूहका लागि मात्रै बोनस घोषणा गर्न प्रयोग गर्न सकिनेछ । त्यस्तै, कुनै मुख्य उत्पादन समूहको अविनियोजित अधिशेष (अनएलोकेटेड सर्प्लस) पनि सोही उत्पादन समूहको बोनस घोषणाका लागि मात्रै प्रयोग गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।  

यदि एक्चुअरीले मूल्यांकन गरेपछि बोनस घोषणा गर्न अघिल्लो वर्षबाट बाँकी रहेको अनएलोकेटेड सर्प्लस प्रयोग गरेमा त्यसको पर्याप्त र उचित औचित्य प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।  

त्यस्तै, बोनस घोषणा गर्न पर्याप्त सर्प्ल नभएको वा ऋणात्मक सर्प्लस भएको अवस्थामा सेयरधनी कोषबाट रकम स्थानान्तरण गर्न सकिनेछ । यसरी सेयरधनी कोषबाट ‘पोलिसी होल्डर फण्ड’मा स्थानान्तरण गरिएको रकम पुनः सेयरधनी कोषमा फिर्ता गर्न पाईनेछैन ।

प्रत्येक आर्थिक वर्षमा नियुक्त एक्चुअरीले बोनस घोषणा गरिएको प्रत्येक मुख्य उत्पादन समूहको बोनस आर्जन क्षमता छुट्टै विवरणमा देखाउनुपर्नेछ । साथै बीमा कम्पनीको संचालक समितिले नियुक्त गरेको एक्चुअरीसँग परामर्श गरी बोनस नीति तयार गरी अभिलेखका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्नेछ ।