अदालतको आदेशपछि ट्रम्प प्रशासनले गर्यो १०० अर्ब डलर ट्यारिफ फिर्ता

काठमाण्डौ । अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आपतकालीन अधिकार प्रयोग गरेर लगाएका अधिकांश आयात शुल्क (ट्यारिफ) अवैध ठहर गरेपछि ट्रम्प प्रशासनले १०० अर्ब डलरबराबरको शुल्क फिर्ता गरेको छ।

अमेरिकी भन्सार तथा सीमा सुरक्षा निकायका अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसलाअघि ट्रम्प प्रशासनले आयातकर्ताबाट करिब १६६ अर्ब डलर शुल्क संकलन गरेको थियो। अदालतको निर्णयपछि फिर्ता गर्नुपर्ने १२८.६८ अर्ब डलरमध्ये तीन–चौथाइभन्दा बढी रकम आयातकर्तालाई फिर्ता गरिएको छ।

मंगलबार अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालतमा दायर गरिएको विवरणमा सीबीपीका व्यापार नीति तथा कार्यक्रम निर्देशक ब्रान्डन लर्डले अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयको अद्यावधिक विवरणअनुसार प्रमाणित फिर्ता रकम नियमित रूपमा वितरण भइरहेको जानकारी दिएका छन्।

गत फेब्रुअरीमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ६–३ को बहुमत निर्णय गर्दै ट्रम्पले सन् १९७७ को इन्टरनेसनल इमर्जेन्सी इकोनोमिक पावर्स एक्ट अन्तर्गत आपतकालीन अधिकार प्रयोग गरी क्यानडा, मेक्सिको र चीनमाथि लगाएका फेन्टानिलसम्बन्धी शुल्क तथा ९० भन्दा बढी मुलुकमाथि लगाइएका ‘पारस्परिक’ ट्यारिफहरू आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको ठहर गरेको थियो।

अदालतको उक्त निर्णयपछि ट्रम्पले फैसला दिने न्यायाधीशहरूको आलोचना गर्दै उनीहरूलाई ‘मूर्ख’ र डेमोक्रेटिक पार्टीका ‘कठपुतली’ भएको आरोप लगाएका थिए।

यद्यपि सर्वोच्च अदालतको निर्णयले सन् १९६२ को ट्रेड एक्सपेन्सन एक्ट अन्तर्गत इस्पात, सवारीसाधन र तामाजस्ता विशिष्ट उद्योगमा लगाइएका शुल्कलाई भने असर गरेको छैन।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालतले प्रभावित कम्पनीहरूलाई अवैध रूपमा असुल गरिएको शुल्क फिर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।

यसबीच ट्रम्प प्रशासनले नयाँ आयात शुल्क घोषणा गर्ने क्रम भने जारी राखेको छ। गत महिना जबर्जस्ती श्रम रोक्न पर्याप्त कदम नचालेको आरोप लगाउँदै दर्जनौं मुलुकबाट आयात हुने वस्तुमा १० देखि १२.५ प्रतिशतसम्म नयाँ शुल्क लगाउने घोषणा गरिएको थियो।

उक्त निर्णयविरुद्ध न्यूयोर्क, क्यालिफोर्निया, एरिजोना र कोलोराडोसहित २५ अमेरिकी राज्यहरूले सोमबार कानुनी चुनौती दिएका छन्। उनीहरूले नयाँ शुल्कलाई सर्वोच्च अदालतले रद्द गरिसकेको ट्यारिफ पुनः लागू गर्ने प्रयासको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।